विमा वितरणातील प्रस्तावित बदलांवर ब्रोकर्सचा आक्षेप, ग्राहक आणि रोजगारावर परिणामाचा इशारा

विमा नियामक IRDAI ने २३ सप्टेंबर रोजी 'विमा वितरणाच्या अर्थशास्त्राची पुनर्रचना करण्यासाठी सुधारणा' या शीर्षकाचं सल्लापत्र प्रसिद्ध केलं. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण म्हणजेच IRDAI. हे सल्लापत्र आल्यानंतर विमा व्यवसायातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली.

आता इन्शुरन्स ब्रोकर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने, म्हणजे IBAI ने, या प्रस्तावित सुधारणांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. या सुधारणांचा परिणाम पॉलिसीधारकांवर आणि रोजगारावर होण्याची शक्यता आहे, असा इशारा IBAI ने दिला आहे.

IBAI ही संघटना भारतातील ७९८ परवानाधारक इन्शुरन्स ब्रोकर्सचं प्रतिनिधित्व करते. पॉलिसीधारकांचं संरक्षण सुधारणं, पारदर्शकता वाढवणं आणि गैर-विक्रीला आळा घालणं या IRDAI च्या उद्दिष्टांना आपला पाठिंबा आहे, असं संघटनेचं म्हणणं आहे. मात्र विमा डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्सचं नियमन करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या आराखड्याला संघटनेचा विरोध आहे. कठोर कमिशन मर्यादेमुळे पॉलिसीधारक, रोजगार आणि विमा क्षेत्राच्या वाढीवर परिणाम होईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

संघटनेच्या चिंतेचा मुख्य मुद्दा म्हणजे विमा उत्पादनं आणि वितरण वाहिन्यांसाठी ३०% पेक्षा जास्त कमिशन मर्यादा प्रस्तावित आहे. सध्या वितरकांना जीवन विमा विकल्यावर पहिल्या वर्षी २५% पेक्षा जास्त कमिशन मिळतं. नव्या प्रस्तावानुसार हे प्रमाण फक्त १०% पर्यंत खाली येईल.

IBAI च्या म्हणण्यानुसार, काही ग्राहक विमा उत्पादनांची तुलना करण्यासाठी, कव्हरेजबाबत वाटाघाटी करण्यासाठी आणि दाव्यांमध्ये मदत मिळवण्यासाठी स्वतःहून ब्रोकर नेमतात. नव्या प्रस्तावांमुळे अशा ग्राहकांचं नुकसान होऊ शकतं. संघटनेच्या म्हणण्याप्रमाणे विमा दलालांनी कायदेशीररीत्या विमा कंपन्यांच्या नव्हे, तर ग्राहकांच्या हितासाठी काम करणं बंधनकारक आहे.

आकडेवारीचा हवाला देत IBAI ने सांगितलं की सर्वसाधारण विमा कंपन्यांविरुद्धच्या ६९% तक्रारी दाव्यांशी संबंधित आहेत. IRDAI पोर्टलवर दाखल झालेल्या ६३% तक्रारी ग्राहकांच्या बाजूने सोडवल्या जातात. ग्राहकांनी नेमलेल्या दलालांची भूमिका आणि त्यांचं कमिशन कमी करणाऱ्या या प्रस्तावांमुळे दाव्यांच्या वेळी पॉलिसीधारकांना मिळणारा आधार कमकुवत होऊ शकतो, असं संघटनेला वाटतं.

ग्राहकांवरील परिणामाशिवाय विमा वितरण प्रणालीतील रोजगारावरही परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा IBAI ने दिला आहे. विशेषतः लहान शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये याचा फटका बसू शकतो. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार ३१ मार्च २०२५ पर्यंत भारतातील २७.१८ लाख विक्री केंद्रांपैकी १४.८१ लाख केंद्रं विमा दलालांमार्फत चालवली जात होती. यातले अनेक कामगार स्वयंरोजगारित असून ते टियर-२ आणि टियर-३ भागांमध्ये काम करतात.