कमिशनवर मर्यादा घालणारा IRDAI चा प्रस्ताव; विमा स्वस्त होणार, शेअर बाजारात मात्र घसरण

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण म्हणजेच IRDAI ने एक मोठा सल्लागार प्रस्ताव (Consultation Paper) जाहीर केला असून त्यामुळे देशातील संपूर्ण विमा बाजारात खळबळ उडाली आहे. हा प्रस्ताव नेमका का आणला गेला, त्याचा विमा कंपन्या आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर काय परिणाम होतोय आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना यातून काय मिळणार, हे समजून घेणं गरजेचं आहे.

2023 मध्ये IRDAI ने विमा उत्पादनांवरच्या कमिशनवरची मर्यादा हटवली होती आणि हा निर्णय कंपन्यांच्या अंतर्गत खर्चाच्या नियमांवर म्हणजेच EoM वर सोडला होता. याचाच गैरफायदा घेत वितरक, बँक आणि एजंट्सचा मोबदला आणि वितरण खर्च प्रचंड वाढला. IRDAI च्या आकडेवारीनुसार, फक्त 2024-25 या आर्थिक वर्षात लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांनी कमिशनपोटी तब्बल 60,800 कोटी रुपये खर्च केले, आणि यात वार्षिक 18% वाढ झाली. याउलट विम्याचा प्रीमियम मात्र फक्त 6.73% नेच वाढला. म्हणजे व्यवसाय जितक्या वेगाने वाढला नाही, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त वेगाने कमिशन वाढत गेलं आणि याचा भार थेट ग्राहकांच्या खिशावर पडत होता.

यावर उपाय म्हणून आता कमिशनवर पुन्हा कडक मर्यादा आणल्या जात आहेत. प्रॉडक्टचा प्रकार, वितरकाचं स्वरूप आणि केलेले कष्ट यानुसार कमिशनची कमाल मर्यादा नव्याने ठरवली जाणार आहे. सोबतच खर्चाच्या मर्यादेतही कपात होणार आहे. लाईफ इन्शुरन्स कंपन्यांचा खर्च पुढच्या 2 वर्षांत 15% आणि 5 वर्षांत 12.5% पर्यंत आणण्याचं बंधन घातलं आहे, तर जनरल आणि हेल्थ इन्शुरन्समधला खर्च पुढच्या 5 वर्षांत 20% पर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव आहे. वितरण व्यवस्था सुटसुटीत करण्यासाठी IDEs, IDPs आणि MIIs अशी तीन-स्तरीय रचना तयार केली जातेय.

या प्रस्तावाचा सगळ्यात मोठा फटका पॉलिसीबाजारसारख्या कंपन्यांना बसला. पॉलिसीबाजारची मूळ कंपनी PB Fintech आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या शेअर्समध्ये अवघ्या दोन दिवसांत जवळपास 40% पर्यंत घसरण झाली, आणि गुंतवणूकदारांचं तब्बल 32,000 कोटी रुपयांहून जास्त नुकसान झालं. जेफरीज (Jefferies) सह अनेक जागतिक ब्रोकरेज हाऊसनी असा अंदाज वर्तवलाय की कमिशन दरात फक्त 10% कपात झाली तरी या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि वितरकांच्या उत्पन्नात 10 ते 12% पर्यंत घट होऊ शकते. बँका किंवा NBFC कर्ज देताना सक्तीने जो विमा विकतात, त्या मॉडेलवरही आता कठोर निर्बंध येणार असल्याने या कंपन्यांच्या फी-उत्पन्नाला मोठा धक्का बसणार आहे.

पण सामान्य ग्राहकांसाठी मात्र हा बदल फायद्याचा ठरणार आहे. कंपन्यांचा खर्च कमी झाल्यामुळे प्रीमियम दर कमी होतील आणि बचत योजनांवर जास्त रिटर्न मिळू शकेल. ग्राहकांना आता कमिशनची पूर्ण माहिती मिळेल, म्हणजे भरलेल्या पैशांपैकी किती रक्कम एजंट किंवा बँकेकडे जातेय हे स्पष्ट कळेल. एखाद्या एजंटने खोटं बोलून किंवा दिशाभूल करून पॉलिसी विकली, तर कागदपत्रांवर त्याची आयडी नोंदवली जाईल आणि फसवणूक सिद्ध झाल्यास त्याला मिळालेलं कमिशन कंपनीला परत घ्यावं लागेल. शिवाय बीमा सुगम या डिजिटल सुविधेमुळे सर्व कंपन्यांच्या पॉलिसींची तुलना करणं, क्लेम मिळवणं आणि पॉलिसी एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीत ट्रान्सफर करणं सोपं होणार आहे.

याशिवाय एक मोठा दिलासा म्हणजे, एखाद्या पॉलिसीचा प्रीमियम, फीचर्स किंवा परफॉर्मन्स फक्त बघायचा असेल, तर आता नाव, मोबाईल नंबर किंवा ईमेल आयडी देण्याची सक्ती केली जाणार नाही. सतत मार्केटिंग कॉल्स येण्याचा त्रास थांबवणं हा यामागचा उद्देश असल्याचं IRDAI चं म्हणणं आहे. सध्या हा प्रस्ताव 25 ऑक्टोबरपर्यंत सार्वजनिक अभिप्राय आणि सूचनांसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात शेअर बाजारात खळबळ उडाली असली तरी, दीर्घकालीन विचार केल्यास हा नियम भारतीय विमा क्षेत्राला अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि ग्राहक-केंद्रित बनवणारा ठरेल.