अभिनेता इम्रान खानला २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस, ओसीआय नियमांचे उल्लंघन

बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान, आमिर खानचा भाचा, सध्या मोठ्या कायदेशीर अडचणीत सापडला आहे. इम्रान अमेरिकन नागरिक असून त्याच्याकडे ओसीआय (Overseas Citizen of India) कार्ड आहे. इमिग्रेशन नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई पोलीस आणि परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) त्याला २८ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस बजावली आहे.

या घटनेनंतर ओसीआय कार्ड म्हणजे काय, त्यातून कोणते विशेष अधिकार मिळतात आणि नियम मोडले तर कोणती कडक कारवाई होऊ शकते, याविषयी देशभरात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम ९ नुसार भारतात दुहेरी नागरिकत्वाला बंदी आहे. एखाद्या भारतीय नागरिकाने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेतले, तर त्याचे भारतीय नागरिकत्व लगेच आणि आपोआप संपते. अमेरिका, कॅनडा, युनायटेड किंगडम किंवा जर्मनीसारखे जगातील सुमारे ४९ टक्के देश दुहेरी नागरिकत्वाला मान्यता देतात, पण भारत, चीन आणि जपानमध्ये असा नियम नाही.

यावर तोडगा म्हणून केंद्र सरकारने ऑगस्ट २००५ मध्ये नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये दुरुस्ती करून ओसीआय योजना सुरू केली. पहिले ओसीआय कार्ड ९ जानेवारी २००६ रोजी प्रवासी भारतीय दिनानिमित्त देण्यात आले. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, भारतीय वंशाच्या परदेशी नागरिकांसाठी हे कार्ड आजीवन मल्टीपल-एन्ट्री व्हिसासारखे काम करते.

गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, २०२६ अंतर्गत अनेक बदल अधिसूचित केले आहेत. ३० जून २०२६ पासून पूर्णपणे डिजिटल ई-ओसीआय (e-OCI) कार्ड प्रणाली लागू झाली आहे. नोंदणी, नूतनीकरण आणि कार्डाचा त्याग या सर्व प्रक्रिया आता १०० टक्के ऑनलाइन आहेत, प्रत्यक्ष कागदपत्रांच्या प्रती द्याव्या लागत नाहीत.

कार्डधारकाने परदेशी पासपोर्टचे नूतनीकरण केले, तर नवा पासपोर्ट जारी झाल्यापासून ९० दिवसांच्या (३ महिन्यांच्या) आत ओसीआय ऑनलाइन पोर्टलवर माहिती अपडेट करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक नव्या पासपोर्टनंतर कार्ड पुन्हा छापून घेण्याचा किंवा व्हीएफएस (VFS) केंद्रावर प्रत्यक्ष अपॉइंटमेंट घेण्याचा त्रास आता नाही; पोर्टलवर माहिती अपलोड करणे पुरेसे आहे. विमानतळांवर जलद प्रवासासाठी आणि सुरक्षेसाठी बायोमेट्रिक डेटा शेअर करणे अनिवार्य केले असून तो फास्ट-ट्रॅक इमिग्रेशन प्रणालीशी जोडलेला आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून नवे कार्ड, माहिती अपडेट किंवा डुप्लिकेट कार्डासाठी सुधारित शुल्क लागू आहे.

ओसीआय कार्डसाठी व्यक्ती भारतीय वंशाची असावी लागते. ज्यांचे आई-वडील, आजी-आजोबा किंवा पणजोबा-पणजी कधी भारताचे नागरिक होते किंवा २६ जानेवारी १९५० रोजी नागरिक होण्यास पात्र होते, ते अर्ज करू शकतात. भारतीय नागरिक किंवा ओसीआय धारकाशी लग्न झालेल्या परदेशी जोडीदारालाही दोन वर्षांच्या सततच्या लग्नानंतर हा अधिकार मिळतो. मात्र पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नागरिकत्व असलेल्यांना सुरक्षेच्या कारणास्तव कार्ड दिले जात नाही.

अर्जदाराला ociservices.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज भरावा लागतो. फोटो, डिजिटल स्वाक्षरी, परदेशी पासपोर्ट आणि पूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा (जुना भारतीय पासपोर्ट किंवा जन्म दाखला) अपलोड करायचा असतो. पडताळणी झाल्यावर ई-ओसीआय डिजिटल स्वरूपात मिळते.

कार्डधारकाला भारतात आयुष्यभर कधीही येण्या-जाण्याचा, कितीही काळ राहण्याचा आणि पोलिसात एफआरआरओ नोंदणी न करता राहण्याचा अधिकार असतो. ते व्यापार, नोकरी करू शकतात, बँक खाती उघडू शकतात आणि अनिवासी भारतीयांप्रमाणे आर्थिक व शैक्षणिक सवलती मिळवू शकतात.

पण ओसीआय म्हणजे पूर्ण नागरिकत्व नव्हे. धारकांना मतदानाचा अधिकार नाही, ते निवडणूक लढवू शकत नाहीत, सरकारी नोकरी किंवा घटनात्मक पद (उदा. न्यायाधीश, राष्ट्रपती) घेऊ शकत नाहीत. शेतजमीन, बागायती जमीन किंवा फार्महाऊस खरेदी करण्याची परवानगीही नसते. इमिग्रेशन नियम मोडले किंवा देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला, तर सरकार ओसीआय कार्ड रद्द करून देश सोडण्याचे आदेश देऊ शकते.