IIM मध्ये मोठा बदल! UG कोर्सेससाठी होणार एकच 'कॉमन एंट्रन्स टेस्ट'; RTI मधून मोठा खुलासा
RTI कागदपत्रांमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, देशातील सगळ्या IIM संस्था UG प्रवेशासाठी एकच कॉमन एंट्रन्स टेस्ट आणि MBA प्रवेशासाठी सेंट्रलाइज्ड डिजिटल कौन्सिलिंग प्लॅटफॉर्म आणण्याच्या विचारात आहेत.
देशातील नामांकित इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मॅनेजमेंट म्हणजेच IIM आता त्यांच्या अंडरग्रेजुएट प्रवेश प्रक्रियेत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. माहितीचा अधिकार म्हणजेच RTI कायद्याखाली १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी समोर आलेल्या कागदपत्रांमधून ही माहिती उघड झाली आहे. या कागदपत्रांनुसार, सगळ्या IIM संस्था मिळून UG कोर्ससाठी एकच कॉमन एंट्रन्स टेस्ट सुरू करण्याबाबत चर्चा करत आहेत. त्याचबरोबर MBA प्रवेशासाठी सेंट्रलाइज्ड डिजिटल कौन्सिलिंग प्लॅटफॉर्म आणण्याचाही विचार सुरू आहे. सध्या वेगवेगळ्या IIM मध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रवेश दिला जात असल्याने, ही सगळी प्रक्रिया एकाच छताखाली आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हा प्रस्ताव १४ मे २०२६ रोजी झालेल्या IIM कोऑर्डिनेशन फोरमच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी भूषवले होते. या फोरमच्या माध्यमातून देशभरातील सगळ्या IIM संस्था एकत्र येऊन प्रवेश प्रक्रियेतील सुसूत्रता आणण्याबाबत चर्चा करतात.
ही कॉमन टेस्ट आणण्याची गरज का भासली, हे समजून घेणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. सध्या देशात एकूण २२ IIM आहेत, त्यापैकी १३ IIM मध्ये UG प्रोग्राम चालवले जातात. यामध्ये इंदूर, रोहतक, रांची, जम्मू, बोधगया, अमृतसर आणि शिलॉन्ग यांसारख्या संस्थांचा समावेश होतो. या सगळ्या संस्थांमध्ये सध्या प्रवेशासाठी १० हून अधिक वेगवेगळ्या परीक्षा आणि पद्धती वापरल्या जात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्येक IIM साठी वेगळी परीक्षा द्यावी लागते आणि यातून मोठा गोंधळ निर्माण होतो. एकाच प्रकारच्या कोर्ससाठी वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा घेणे योग्य नाही आणि ते टाळायला हवे, असे मत त्यावेळी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मांडले होते. एकाच अभ्यासक्रमासाठी अनेक परीक्षा देण्याचा त्रास विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागतो, हे या मागचे मुख्य कारण सांगितले जाते.
या बदलांबरोबरच MBA कौन्सिलिंग आणि फी रिफंडच्या नियमांतही सुधारणा करण्याचा विचार सुरू आहे. IIM मुंबईने जुलै २०२६ अखेरपर्यंत शिक्षण मंत्रालयाकडे एका कॉमन डिजिटल कौन्सिलिंग प्लॅटफॉर्मचा आराखडा सादर केला आहे. वेगवेगळ्या IIM मध्ये वारंवार जागा बुक करावी लागणे आणि त्यासाठी नॉन-रिफंडेबल फी भरावी लागल्याने विद्यार्थ्यांचे जे आर्थिक नुकसान होते, ते टाळणे हा या प्लॅटफॉर्मचा मुख्य उद्देश आहे. म्हणजेच एकाच वेळी अनेक IIM मध्ये जागा बुक करून ठेवण्याची आणि त्यासाठी परत न मिळणारी फी भरण्याची सक्ती विद्यार्थ्यांवर राहणार नाही, असे या आराखड्यातून स्पष्ट होते.
याशिवाय, २०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रापासून UGC च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सगळ्या IIM मध्ये एकच फीस-रिफंड पॉलिसी लागू केली जाणार आहे. सध्या वेगवेगळ्या IIM मध्ये वेगवेगळे नियम असल्याने एक संस्था सोडून दुसऱ्या संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत होते. नवी पॉलिसी लागू झाल्यास हे नुकसान टाळता येईल, असा अंदाज आहे. एकंदरीत, प्रवेश परीक्षा, कौन्सिलिंग आणि फी रिफंड या तिन्ही पातळ्यांवर सगळ्या IIM मध्ये एकसारखी पद्धत आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे या कागदपत्रांमधून समोर आले आहे.
