IDBI बँकेच्या खासगीकरणावर राहुल गांधींच्या प्रश्नांना अर्थमंत्री सीतारामन यांचे उत्तर

IDBI बँकेच्या प्रस्तावित खासगीकरणावरून केंद्र सरकार आणि काँग्रेस यांच्यातला राजकीय संघर्ष आता तीव्र झाला आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी खासगीकरणाबद्दल काही प्रश्न विचारले होते. त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जोरदार उत्तर दिले आहे.

सीतारामन यांनी सोशल मीडियावरच्या पोस्टमधून हे उत्तर दिले. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात राजकीय दबावाखाली बँकांकडून कर्जवाटप होत होते, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच मोठ्या उद्योगसमूहांना दिलेली काही कर्जे थकल्यामुळे IDBI बँकेचे आर्थिक नुकसान झाले, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सीतारामन यांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेसच्या सरकारांनी बँका आणि वित्तीय संस्था स्वतःच्याच संस्थांसारख्या वापरल्या. कर्ज देताना असलेले नियम बाजूला ठेवून विशिष्ट व्यक्ती किंवा कंपन्यांना कर्ज देण्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला गेला, असा त्यांचा आरोप आहे.

आपल्या म्हणण्याला आधार म्हणून त्यांनी काही जुन्या घटनांचा उल्लेख केला. त्यांच्या सांगण्यानुसार, 1957 मध्ये हरिदास मुंद्रा प्रकरणात काँग्रेस नेत्यांच्या प्रभावामुळे भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून (LIC) पैसा मिळाला. 1976 मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे तत्कालीन अध्यक्ष आर. के. तलवार यांनी राजकीय दबाव मानण्यास नकार दिला, म्हणून त्यांना पदावरून हटवण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला. संजय गांधी यांच्याशी संबंधित कंपनीला कर्ज देण्याच्या अटी सैल करण्यासाठी हा दबाव होता, असे त्यांनी म्हटले आहे.

मारुतीला कर्ज देण्याच्या मुद्द्यावर सेंट्रल बँक ऑफ इंडियावर दबाव आणला गेला, असेही सीतारामन यांनी सांगितले. 1980 च्या दशकात तत्कालीन अर्थराज्यमंत्री बी. जनार्दन पुजारी यांनी बँक कर्मचाऱ्यांवर कर्ज देण्यासाठी दबाव टाकला, असा उल्लेखही त्यांनी केला. यूपीए सरकारच्या काळात पवन कुमार बन्सल यांनी स्वतःच्या कुटुंबाशी संबंधित व्यवसायांना कर्ज मिळावे म्हणून कॅनरा बँकेवर दबाव आणला, असाही त्यांचा आरोप आहे.

IDBI बँकेबद्दल बोलताना सीतारामन यांनी बँकेच्या आधीच्या आर्थिक स्थितीवर बोट ठेवले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, व्हिडिओकॉन, विनसम, ABG शिपयार्ड आणि किंगफिशर यांसारख्या मोठ्या उद्योगसमूहांना कर्ज देण्यासाठी बँकेला भाग पाडले गेले. यातली काही कर्जे अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) बनली आणि बँकेला मोठे नुकसान सहन करावे लागले, असे त्या म्हणाल्या.

सीतारामन यांच्या मते, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने व्यावसायिक दृष्टिकोन, आर्थिक शिस्त आणि सुधारित व्यवस्थापन यांच्या जोरावर बँकेला पुन्हा उभे केले. त्यासाठी Rs 25,000 कोटींपेक्षा जास्त भांडवली मदत दिली गेली, असे त्यांनी सांगितले. बँक आता विकासाच्या पुढच्या टप्प्यासाठी तयार आहे, असेही त्यांनी म्हटले. बँकेच्या धोरणात्मक पुनर्रचनेत सगळ्या आवश्यक प्रक्रिया पाळल्या गेल्या, असा दावा त्यांनी केला.

राहुल गांधी यांना थेट उत्तर देताना सीतारामन यांनी राफेल प्रकरणाचा उल्लेख केला. त्या प्रकरणात राहुल गांधी यांचे आरोप चुकीचे ठरले, असा त्यांचा दावा आहे. IDBI बँकेच्या मुद्द्यावरही त्यांचे आरोप टिकणार नाहीत, असे त्यांनी म्हटले.

काँग्रेसच्या काळातल्या बँकिंगमध्ये प्रभावशाली लोकांना प्राधान्य मिळत होते आणि सामान्य नागरिकांना नियमांच्या चौकटीत राहावे लागत होते, अशी टीका त्यांनी केली. मोदी सरकारच्या काळात कर्जप्रक्रिया जास्त पारदर्शक झाली आणि बँक कर्मचाऱ्यांवरचा राजकीय दबाव कमी झाला, असाही त्यांचा दावा आहे.

IDBI बँकेच्या प्रस्तावित खासगीकरणामुळे बँकिंग क्षेत्रातली सरकारी मालकी, आर्थिक कार्यक्षमता आणि सामान्य ग्राहकांचे हित याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. सरकार बँकेच्या पुनरुज्जीवनाचा मुद्दा मांडत आहे, तर विरोधकांकडून खासगीकरणाच्या निर्णयावर प्रश्न विचारले जात आहेत. सीतारामन यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सरकार पुढे खासगीकरणाच्या प्रक्रियेबद्दल काय माहिती देते आणि विरोधक त्यावर काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.