ग्रीनलँड-अमेरिका लष्करी करारावर स्वाक्षरी, ग्रीनलँडमध्ये स्वागत तरी अविश्वास कायम

आर्क्टिक भागातील सुरक्षेसंदर्भात ग्रीनलँड, डेन्मार्क आणि अमेरिका या तिघांमध्ये एक नवा लष्करी करार झाला आहे. या करारावर २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी स्वाक्षऱ्या झाल्या. या करारामुळे अमेरिकेला ग्रीनलँडमध्ये आपली लष्करी उपस्थिती वाढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, आर्क्टिक आणि उत्तर अटलांटिक भागातील सुरक्षा सहकार्य अधिक भक्कम करण्यावर या करारात भर देण्यात आला आहे.

ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन यांनी या कराराचे स्वागत केले असून, यामुळे ग्रीनलँडच्या स्वनिर्णयाच्या अधिकाराला मान्यता मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र यापूर्वी अमेरिकेकडून ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याबाबत करण्यात आलेल्या वक्तव्यांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये जो अविश्वास निर्माण झाला होता, तो अजूनही पूर्णपणे संपलेला नाही.

नव्या करारानुसार अमेरिकेला ग्रीनलँडमधील लष्करी सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्रांचा विस्तार करता येणार आहे. नर्सार्सुआक आणि मेस्टर्सविग या ठिकाणी असलेल्या जुन्या लष्करी तळांचा पुन्हा वापर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यासोबतच पिटुफिक स्पेस बेससह अमेरिकेच्या आर्क्टिकमधील संरक्षण क्षमतेलाही या करारामुळे बळ मिळणार आहे. करारात ग्रीनलँड हा डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाखालील भाग असल्याचे तसेच ग्रीनलँडच्या नागरिकांना असलेला स्वनिर्णयाचा अधिकार, या दोन्ही बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

स्थानिक पातळीवरील प्रतिक्रियांवरून असे दिसते की, अमेरिकेने ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याबाबत आधी केलेल्या चर्चेमुळे जी चिंता निर्माण झाली होती, ती या करारामुळे काही प्रमाणात कमी झाली आहे. ग्रीनलँडच्या संसद सदस्य नाजा नाथानिएल्सन यांनी या करारामुळे दिलासा मिळाल्याचे सांगितले आहे. मात्र त्याचबरोबर, गेल्या काही वर्षांतील घडामोडींमुळे अमेरिकेबद्दल जो संशय वाढला आहे, तो दूर करून स्थानिक नागरिकांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असेही त्यांनी नमूद केले. ग्रीनलँडची लोकसंख्या सुमारे ५७ हजार इतकी असून, अमेरिकेच्या वाढत्या लष्करी उपस्थितीबाबत स्थानिक पातळीवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

या करारामुळे आर्क्टिक भागात अमेरिका, ग्रीनलँड आणि डेन्मार्क यांच्यातील सुरक्षा सहकार्याला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. रशिया आणि चीनच्या वाढत्या रणनीतिक हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर आर्क्टिकचे भूराजकीय महत्त्व वाढले असून, NATOच्या चौकटीत सहकार्य आणखी मजबूत करण्यावर या करारात भर देण्यात आला आहे.

तरीही हा करार प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी संबंधित देशांची राष्ट्रीय संसदीय प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कराराच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या असल्या तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुढील प्रक्रियेनंतरच होणार आहे.