गोंडपिपरीत स्टील प्रकल्पासाठी १,८०९ कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित, राज्य सरकारशी करार

चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यात एकात्मिक स्टील प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. हैदराबादची श्री राज आयर्न अँड स्टील प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. ही कंपनी हा प्रकल्प उभारणार असून, त्यातील गुंतवणूक तब्बल १,८०९ कोटी रुपयांची आहे. या प्रकल्पासाठी कंपनीने महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आहे.

हा करार मुंबईतील मंत्रालयात झालेल्या कार्यक्रमात झाला. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन, कंपनीचे संचालक किशन अग्रवाल आणि अनुराग अग्रवाल, असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कपिल चंद्रायण तसेच MIDC इंडस्ट्रीज असोसिएशन, चंद्रपूरचे अध्यक्ष मधुसूदन रूंगटा यावेळी हजर होते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पामुळे गोंडपिपरीसह चंद्रपूर जिल्ह्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. सुमारे १,२०० थेट रोजगाराच्या संधी तयार होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. सगळे काम ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार पुढे गेले, तर २०२९-३० दरम्यान प्रकल्प सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

कराराप्रमाणे, प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या परवानग्या, नोंदणी, मंजुरी, विविध शासकीय परवाने आणि क्लिअरन्स मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून मदत केली जाणार आहे. ही मदत संबंधित धोरणे, नियम आणि सध्याच्या तरतुदींनुसार असेल.

गोंडपिपरी तालुका आजवर शेतीप्रधान भाग म्हणून ओळखला जातो. अशा ठिकाणी मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीचा प्रस्ताव येणे ही महत्त्वाची गोष्ट मानली जात आहे. स्टील प्रकल्प उभा राहिला, तर स्थानिक पातळीवर रोजगारासोबतच वाहतूक, बांधकाम, सेवा, पुरवठा, लघुउद्योग आणि इतर पूरक व्यवसायांनाही संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

मात्र, हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उभा राहण्यासाठी विविध शासकीय मंजुऱ्या, पर्यावरणाशी संबंधित आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील. त्यामुळे सध्या हा फक्त प्रस्तावित प्रकल्प आहे आणि MoU हा पुढच्या प्रक्रियेतला एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

गोंडपिपरी तालुक्यातील तरुणांसाठी या प्रकल्पातून रोजगाराच्या संधी तयार होतील, अशी अपेक्षा आहे. म्हणूनच पुढच्या प्रक्रियेत स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य, कौशल्य प्रशिक्षण आणि स्थानिक लघुउद्योगांना संधी याबाबत ठोस नियोजन व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

एकूणच, १,८०९ कोटींची प्रस्तावित गुंतवणूक आणि सुमारे १,२०० थेट रोजगार यामुळे जिल्ह्याचे लक्ष आता या प्रकल्पाकडे लागले आहे. पुढची प्रशासकीय प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते आणि प्रत्यक्ष कामाला कधी सुरुवात होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष राहील.