गोकुळ अध्यक्षपदासाठी फॉर्म्युला सतेज पाटील यांनीच द्यावा, मुश्रीफ यांची ऑफर

कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या.

अध्यक्षाची निवड करण्यासाठी १४ संचालकांचा कोरम आवश्यक असतो. मात्र तो पूर्ण होत नसल्याने काँग्रेसच्या सतेज पाटील यांच्या पॅनेलसमोर अडचण उभी राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांना अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी फॉर्म्युला सुचवण्याची थेट ऑफर दिली आहे.

मुश्रीफ म्हणाले की, गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड बिनविरोध आणि सामंजस्याने व्हावी, यासाठी सतेज पाटील यांनीच फॉर्म्युला द्यावा. आम्ही त्यांना रोखलं नाही, असेही त्यांनी म्हटले. मुश्रीफ यांच्या या भूमिकेनंतर सतेज पाटील कोणती भूमिका घेतात, याकडे कोल्हापूरकरांसह संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

कोरमबद्दल बोलताना मुश्रीफ म्हणाले, "कायद्यानुसार अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी १४ संचालकांचा कोरम आवश्यक आहे. आमच्याकडे १२ संचालक असल्याने आम्हाला आणखी दोन संचालकांची गरज आहे. समविचारी आघाडीला बहुमत मिळाले असले, तरी त्यांनाही आवश्यक १४ चा आकडा गाठता आलेला नाही. हा पेच सोडवण्यासाठी शासनाने पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरम पूर्ण होत नसल्याने मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे."

सध्या गोकुळच्या संचालक मंडळात २५ जागांपैकी समविचारी आघाडीकडे १३ आणि महायुतीकडे १२ संचालक आहेत. कोरमचा आकडा गाठला जात नसल्याने निवड प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. त्यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने मंडळावर पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याचे ठरवले आहे. त्यापैकी चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचाही निर्णय झाल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने गोकुळच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त सदस्य नेमण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार चार अशासकीय आणि एक शासकीय सदस्य नेमण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले जात आहे. या चार अशासकीय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद असल्याची माहिती आहे.

दरम्यान, अ‍ॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोकुळमधील सत्तांतर रोखण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. असा अध्यादेश काढणे हा मनमानी कारभार ठरू शकतो, असा इशारा माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिला आहे, असे गणबावले यांनी सांगितले. शासननियुक्त किंवा स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयावरही गवई यांनी कायदेशीर आक्षेप नोंदवला, असा दावा गणबावले यांनी केला आहे.

शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीमुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीत कोणाचे पारडे जड होणार आणि सतेज पाटील हे मुश्रीफ यांच्या ऑफरला काय उत्तर देणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.