गिरगाव चौपाटीवरील येशू जन्मोत्सवाच्या आयोजकांना कायदेशीर नोटीस, परवानग्या व निधीवर प्रश्न

मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवर नाताळच्या निमित्ताने दरवर्षी प्रभू येशू जन्मोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. यंदा मात्र १३ डिसेंबर २०२६ रोजी प्रस्तावित असलेल्या 'प्रभू येशू जन्मोत्सव २०२६' या कार्यक्रमावरून कायदेशीर वाद उभा राहिला आहे. कार्यक्रमासाठी लागणाऱ्या परवानग्या, पर्यावरणीय नियमांचे पालन, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि निधी संकलनातील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर कायदेशीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. संबंधित आयोजक आणि संस्थांना नोटीस पाठवून सात दिवसांत लेखी उत्तर द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ही नोटीस अविनाश पंचाल यांच्या वतीने अधिवक्ता पंकज पी. मानेकर यांनी पाठवली आहे. कार्यक्रमाच्या आयोजनाशी संबंधित व्यक्ती, संस्था आणि पदाधिकारी यांच्याकडून विविध मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. आवश्यक वैधानिक परवानग्या मिळेपर्यंत कार्यक्रमाला अधिकृत मान्यता मिळाल्याचा आभास निर्माण करू नये आणि प्रसिद्धी, जाहिराती व प्रचार थांबवावा, अशीही मागणी नोटिशीत आहे.

नोटिशीत बिशप अ‍ॅलन रॉकी अँथनी, बिशप ऑगस्टस अँथनी, पास्टर विपिन मॅसी, पास्टर शुभम कुमार, Furtados Music India Pvt. Ltd. आणि RESOUND Band यांचा उल्लेख आहे. अब्राहम मथाई यांचाही त्यात उल्लेख असून, ते हार्मनी फाउंडेशनचे अध्यक्ष आणि प्रभू येशू जन्मोत्सव समितीशी संबंधित पदाधिकारी असल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे. हार्मनी फाउंडेशन आणि प्रभू येशू जन्मोत्सव समिती २०२६ यांचाही नोटिशीत उल्लेख आहे. आयोजनातील प्रत्येकाची भूमिका, परवानग्या, प्रायोजकत्व आणि निधी संकलनाची व्यवस्था याबद्दल माहिती मागवण्यात आली आहे.

गिरगाव चौपाटी हे सार्वजनिक किनारपट्टीचे क्षेत्र आहे. त्यामुळे तिथे मोठा कार्यक्रम करताना किनारपट्टी नियमन क्षेत्राशी (CRZ) संबंधित नियम पाळणे आवश्यक आहे. या कार्यक्रमासाठी कोणत्या परवानग्या लागतात आणि त्या मिळाल्या आहेत का, असा प्रश्न नोटिशीत विचारला आहे.

तात्पुरते स्टेज उभारणे, ध्वनिक्षेपक, जनरेटर, संभाव्य गर्दी, प्लास्टिकचा वापर आणि कार्यक्रमानंतर कचऱ्याची विल्हेवाट या बाबींबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण, सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण आणि किनारपट्टीवरील जैवविविधतेवर होणारे संभाव्य परिणाम यांबाबत आयोजकांनी कोणती खबरदारी घेतली आहे, हेही स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

निधी संकलनाबाबतही नोटिशीत माहिती मागितली आहे. देणग्या, तिकीटविक्री, कॉर्पोरेट प्रायोजकत्व किंवा इतर आर्थिक योगदान स्वीकारले जात असेल, तर त्याची माहिती पारदर्शकपणे द्यावी, अशी मागणी आहे. नोटिशीत HDFC Bank आणि Citibank येथील खात्यांचा तसेच निधी संकलनाशी संबंधित आर्थिक व्यवस्थेचा उल्लेख आहे. संबंधित संस्थांची कायदेशीर नोंदणी, निधी स्वीकारण्याचा अधिकार, आर्थिक व्यवहार आणि लेखापरीक्षण याबद्दलही माहिती मागवली आहे.

मात्र बँक खात्यांचा उल्लेख होणे किंवा निधी संकलनावर प्रश्न उपस्थित होणे, म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध झाला असा अर्थ होत नाही. यासंदर्भात संबंधित संस्थांचे स्पष्टीकरण आणि अधिकृत आर्थिक नोंदी महत्त्वाच्या ठरतील.

कार्यक्रमाचे स्वरूप नेमके काय आहे, तो सांस्कृतिक आणि संगीत महोत्सव आहे की त्यात इतर धार्मिक उपक्रमांचाही समावेश आहे, याचेही स्पष्टीकरण नोटिशीत मागितले आहे. काही व्यक्ती आणि संस्थांशी संबंधित आरोप व संदर्भ नोटिशीत नमूद आहेत. मात्र त्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नसल्याने ते सिद्ध तथ्य मानता येणार नाहीत.

नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत संबंधितांनी लेखी उत्तर द्यावे, अशी अपेक्षा आहे. त्यात कार्यक्रमासाठी जबाबदार असलेल्या कायदेशीर संस्थेची माहिती, आवश्यक सरकारी परवानग्या, निधी संकलनाची व्यवस्था, प्रायोजकत्व आणि लागू नियम पाळल्याचे तपशील मागितले आहेत. परवानग्या आणि वैधानिक पूर्तता यांबाबत स्पष्टता येईपर्यंत कार्यक्रमाचा प्रचार थांबवावा, अशीही मागणी आहे. मागण्या पाळल्या नाहीत, तर सक्षम प्रशासकीय प्राधिकरणांकडे तक्रार करण्याचा आणि न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे.

आता मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि संबंधित पोलीस यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. परवानग्या घेतल्या आहेत का, पर्यावरणीय नियम पाळले जात आहेत का आणि निधी संकलनाची व्यवस्था कायदेशीर आहे का, हे अधिकृत नोंदींमधून स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.