EWS प्रमाणपत्रांतील बनावटगिरी: हायकोर्टाने सरकारकडे फाईल मागवली, आयकर-भूलेख जोडणीची मागणी

नागपूर जिल्ह्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रांची विश्वासार्हता तपासण्याचा मुद्दा हायकोर्टात पोहोचला आहे. ही प्रमाणपत्रे केवळ क्यूआर कोड, फोटो आणि एकसमान नमुन्यापुरती मर्यादित न ठेवता ती आयकर विभाग आणि महाभूलेख यांच्या रेकॉर्डशी ऑनलाईन जोडली जावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ॲड. संदीप बदाना यांनी हायकोर्टात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. EWS अर्जदार आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचे उत्पन्न तसेच जमीन-घराशी संबंधित माहितीची ऑनलाईन आणि रिअल टाईममध्ये पडताळणी करता येईल, अशी सक्षम यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

सुनावणीनंतर हायकोर्टाने EWS उमेदवारांच्या कुटुंबांचे संपूर्ण रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, EWS प्रमाणपत्रावर क्यूआर कोड लावल्याने कागदपत्रातील बनावटगिरी रोखण्यास मदत होऊ शकते, मात्र त्यामुळे प्रमाणपत्रात नोंदवलेली मूळ माहिती खरी आहे, हे आपोआप सिद्ध होत नाही.

कुटुंबाच्या एकूण उत्पन्नाची किंवा मालमत्तेची माहितीच अपूर्ण अथवा चुकीची नोंदवलेली असेल, तर क्यूआर कोडद्वारे त्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याला काहीच अर्थ उरत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र देण्याआधी संबंधित कुटुंबाच्या उत्पन्नाची आणि मालमत्तेची डिजिटल रेकॉर्डशी पडताळणी होणे आवश्यक आहे, असे याचिकेत नमूद आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल व वन विभागाने 20 एप्रिल 2026 रोजी परिपत्रक काढून EWS प्रमाणपत्रांवर क्यूआर कोड आणि फोटोसह संपूर्ण राज्यात एकसमान नमुना लागू केला आहे. याचिकाकर्त्यांनी या पावलाचे स्वागत करत म्हटले की, यामुळे प्रमाणपत्रांतील प्रत्यक्ष बनावटगिरी आणि त्यात होणारी छेडछाड रोखण्यास मदत होऊ शकते.

मात्र सध्याच्या व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे प्रमाणपत्रात नोंदवलेली कुटुंबाच्या उत्पन्नाची आणि मालमत्तेची माहिती खरी आहे की नाही, हा असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या प्रक्रियेत अर्जदाराने दिलेली माहिती आणि त्याच्या स्वतःच्या प्रतिज्ञापत्रावरच मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहिले जाते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून 3 वर्षांच्या उत्पन्न प्रमाणपत्राचा हवाला देण्यात आला. यावर हायकोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला की, केवळ उत्पन्न प्रमाणपत्राच्या आधारे कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न निश्चित करण्यात आलेल्या 8 लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्याची खात्री कशी होणार.

विशेषतः पती-पत्नी किंवा कुटुंबातील इतर उत्पन्न मिळवणाऱ्या सदस्यांच्या उत्पन्नाचा अनिवार्य तपशील आणि घोषणा उपलब्ध नसताना प्रत्यक्ष कौटुंबिक उत्पन्नाचे मूल्यांकन कसे केले जाईल, हा मुद्दाही सुनावणीत समोर आला. कोर्टाने संबंधित उमेदवाराच्या अर्जाशी जोडलेली संपूर्ण फाईल पुढील सुनावणीपर्यंत कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. यामुळे EWS प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सादर झालेली कागदपत्रे आणि झालेली तपासणी यांचा रेकॉर्ड कोर्टासमोर येणार आहे.