एसटीच्या एनसीएमसी कार्डची सक्ती: प्रवाशांच्या खिशाला फटका, श्रीरंग बरगे यांचा आरोप

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) राष्ट्रीय सामाईक गतिशीलता कार्ड (एनसीएमसी) स्मार्ट कार्ड सक्तीचे केल्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. सवलतीच्या नावाखाली प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याचे ते म्हणाले. ही योजना प्रवाशांच्या सोयीसाठी सुरू झाली होती, पण एसटी प्रशासनाच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे ती प्रवाशांसाठी आणि वाहकांसाठीही डोकेदुखी ठरली आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या 'एक राष्ट्र, एक कार्ड' या संकल्पनेनुसार एकाच कार्डावर देशभरात मेट्रो, बस, टोलनाके आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक सेवांचा लाभ घेता यावा, हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. एसटी महामंडळाने मात्र याच संकल्पनेला हरताळ फासला, असा आरोप बरगे यांनी केला.

बरगे यांच्या म्हणण्यानुसार, एसटी महामंडळाने १ एप्रिल २०२६ पासून सवलतधारकांसाठी १९९ रुपये किमतीचे हे कार्ड अनिवार्य केले आणि १ सप्टेंबरपासून जुने पास बंद केले. त्यामुळे विद्यार्थी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत हवी असेल तर कार्ड विकत घ्यावेच लागते. कार्ड नसेल तर सवलत नाकारली जाते. ही सक्ती म्हणजे सर्वसामान्य प्रवाशांवर लादलेला अन्याय आहे, असे त्यांनी म्हटले.

ग्रामीण भागातील अडचणींकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. "महामंडळाने १२ ऑगस्टपर्यंत एक कोटी नोंदणी झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्कची समस्या, ई-तिकीट यंत्रांद्वारे कार्ड रिचार्ज न होणे आणि कार्डावरील शिल्लक रकमेचा तपशील न दिसणे, अशा अनेक अडचणी प्रवाशांना भेडसावत आहेत. कार्ड असूनही सवलतीचा लाभ मिळत नसल्याने प्रवाशांना पुन्हा तिकीट काढावे लागते. त्यामुळे त्यांना दुहेरी आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे," असा आरोप बरगे यांनी केला.

एसटीचे हे कार्ड इतर सार्वजनिक वाहतूक सेवांमध्ये चालत नसल्याने प्रवाशांना वेगवेगळी कार्डे जवळ ठेवावी लागत आहेत, असे बरगे यांनी सांगितले. याउलट बँकांकडून दिली जाणारी एनसीएमसी कार्डे अनेक वाहतूक सेवांमध्ये वापरता येतात. एसटीच्या कार्डाची उपयुक्तता मर्यादित असल्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय वाढते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

हे कार्ड ई-बिक्सकॅश आणि एनएसडीएल पेमेंट्स बँकेच्या माध्यमातून दिले जाते. ग्रामीण जनतेला डिजिटल पेमेंटकडे वळवणे हा त्यामागचा हेतू असताना, एसटी महामंडळाने त्याचा वापर फक्त शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलतीच्या रकमेचा हिशेब ठेवण्यासाठी केला, असा आरोपही बरगे यांनी केला.

"प्रवाशांना सुविधा देण्याऐवजी त्यांच्यावर सक्ती लादणे, तांत्रिक अडचणींकडे दुर्लक्ष करणे आणि सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करायला भाग पाडणे, हा कोणता प्रवासीहिताचा निर्णय आहे?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

योजना राबवताना एसटी वाहकांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि कार्डाच्या सक्तीमुळे महामंडळाच्या उत्पन्नावर झालेला परिणाम लक्षात घेता, एसटी महामंडळाने ही सक्ती तातडीने रद्द करून कार्ड ऐच्छिक करावे, अशी मागणी बरगे यांनी केली आहे. हे कार्ड सामान्य प्रवाशांसाठीही उपलब्ध करून द्यावे आणि मुंबई मेट्रो, बेस्ट, पुणे मेट्रोसह इतर सार्वजनिक वाहतूक सेवांमध्ये ते वापरता येईल, याची व्यवस्था करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

प्रवाशांना प्रत्यक्ष सुविधा मिळेपर्यंत कार्डाची सक्ती सुरू ठेवणे म्हणजे त्यांच्या आर्थिक नुकसानीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे आहे, असे सांगून बरगे यांनी एसटी प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेऊन प्रवाशांना दिलासा द्यावा, असे आवाहन केले.