गुंठेवारीच्या शेवटच्या दिवशी संभाजीनगर महापालिकेत झुंबड, तिजोरीत १०८ कोटी ६३ लाख रुपये जमा
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या अंतिम मुदतीच्या दिवशी छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. सायंकाळपर्यंत १०८ कोटी ६३ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला, तर रात्री १२ वाजेपर्यंत अर्ज स्वीकारले गेले.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या अंतिम मुदतीच्या दिवशी नागरिकांनी महापालिकेत मोठी गर्दी केली. आपले प्लॉट आणि घरे नियमित करून घ्यायची असल्याने दिवसभर लोक अर्ज भरण्यासाठी धावपळ करत होते. या योजनेतून सायंकाळपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल १०८ कोटी ६३ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला.
शेवटच्या दिवशीच नागरिकांनी कोट्यवधी रुपयांचा भरणा केल्यामुळे महसुलाचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. रात्री १२ वाजेपर्यंत अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली होती. मात्र योजनेला मुदतवाढ मिळणार का, याबद्दल प्रशासनाने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे मुदत वाढणार की नाही, हे सध्या सांगितलेले नाही.
गुंठेवारी नियमितीकरणाची ही मोहीम १५ जुलैपासून सुरू झाली होती. तिच्यासाठी ३१ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मुदतीचा शेवटचा दिवस असल्याने शनिवारी महापालिकेच्या नगररचना विभागात अर्जदारांनी मोठी गर्दी केली. सायंकाळपर्यंत महापालिकेकडे १२ हजार २०० फाईल आल्या होत्या.
रात्री उशिरापर्यंत अर्ज घेण्याचे काम चालू होते. दिवसभरात निरालाबाजार येथील बँकेत नागरिकांनी सुमारे तीन कोटी रुपयांचे चलन भरले. महापालिकेच्या कॅश काऊंटरवरही एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली. याशिवाय शहरातील इतर १२ ठिकाणीही शुल्क भरण्याची सोय करण्यात आली होती. आतापर्यंत जमा झालेला महसूल १०८ कोटी ६३ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे, अशी माहिती नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
शहराच्या हद्दीला लागून असलेल्या भागांत गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नव्या वसाहती उभ्या राहिल्या. ज्या भागांसाठी विकास आराखडा मंजूर झालेला नव्हता, तिथे अनेक जमीनमालकांनी अनधिकृत प्लॉटिंग करून भूखंड विकले. त्या भूखंडांवर लोकांनी घरे बांधली आणि तिथे राहायलाही सुरुवात केली.
अशा नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी गुंठेवारी योजनेतून त्यांना एक संधी देण्यात आली. डिसेंबर २०२० पूर्वी खरेदी केलेले प्लॉट आणि त्यावर बांधलेले बांधकाम या योजनेत नियमित करता येते.
योजनेतील मोठ्या दंडाची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय महापौर समीर राजूरकर यांनी घेतला. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळाला आणि त्यांच्यावरचा भार कमी झाला. परिणामी योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून महापालिकेच्या महसुलातही मोठी भर पडली आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.