EPFOची वेतन मर्यादा आता 25,000 रुपये, PF कपातीवर काय परिणाम होणार
EPFOने अनिवार्य कव्हरेजची वेतन मर्यादा 15,000 वरून 25,000 रुपये केली असून 17 सप्टेंबर 2026 पासून हा नियम लागू झाला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या PF म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीबाबत सप्टेंबर 2026 मध्ये एक मोठा बदल झाला आहे. केंद्र सरकारने EPFO अंतर्गत अनिवार्य कव्हरेजसाठी असलेली वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून थेट 25,000 रुपये प्रति महिना केली आहे. हा नियम 17 सप्टेंबर 2026 पासून लागू झाला. यामुळे 15,000 ते 25,000 रुपये पगार असणाऱ्या आणखी बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना EPF, EPS आणि EDLI या सामाजिक सुरक्षा योजनांचं कव्हर मिळणार आहे.
आधी EPFO कव्हरेजसाठी वैधानिक वेतन मर्यादा 15,000 रुपये होती, ती आता 25,000 रुपयांवर गेली आहे. सरकारच्या माहितीनुसार यामुळे 15,000 ते 25,000 रुपये पगार असणाऱ्या 51 लाखांहून जास्त कर्मचाऱ्यांना नव्याने अनिवार्य EPFO कव्हरेज मिळेल असा अंदाज आहे. ही नवी मर्यादा 17 सप्टेंबरपासून लागू झाल्यामुळे ऑक्टोबर 2026 हा या नियमाप्रमाणे पूर्ण पगार असणारा पहिला महिना ठरेल. सप्टेंबर महिन्यात मात्र 17 तारखेपासून नियम लागू झाल्याने त्या महिन्याची गणना वेगळी करावी लागते.
आता एखाद्याचा लागू PF वेतनाचा आधार 20,000 रुपये असेल, तर ऑक्टोबर 2026 पासून कर्मचाऱ्याच्या हिश्श्याचं EPF योगदान 12% दराने होईल. म्हणजे 20,000 रुपयांच्या 12% प्रमाणे पगारातून 2,400 रुपये PF म्हणून कापले जातील. कंपनीलाही तेवढेच म्हणजे 2,400 रुपये योगदान द्यावं लागतं, पण त्यातली पूर्ण रक्कम EPF खात्यात जमा होत नाही. त्यातला काही भाग EPS म्हणजे पेन्शन योजनेत, तर उरलेला भाग EPFमध्ये जातो. 20,000 रुपयांच्या PF वेतनासाठी कंपनीच्या योगदानातले जवळपास 1,666 रुपये EPSमध्ये आणि 734 रुपये EPFमध्ये जातील. असं मिळून कर्मचारी आणि कंपनी दोघांचं एकूण योगदान 4,800 रुपये होईल.
25,000 रुपयांपर्यंत PF वेतन असणाऱ्यांसाठी कर्मचाऱ्याचं 12% योगदान 3,000 रुपये होतं आणि कंपनीचंही तेवढंच म्हणजे 3,000 रुपये योगदान असतं. त्यातलं EPSसाठीचं जास्तीत जास्त योगदान 8.33% प्रमाणे जवळपास 2,083 रुपये आणि उरलेले सुमारे 917 रुपये EPFमध्ये जाऊ शकतात. आधीच्या 15,000 रुपयांच्या मर्यादेवर कर्मचाऱ्याचा जास्तीत जास्त हिस्सा 1,800 रुपये होता, तो आता 25,000 रुपयांच्या नव्या मर्यादेमुळे 3,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे आधीच्या कमाल मर्यादेवर योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक PF कपातीत वाढ होऊ शकते.
15,000 पेक्षा जास्त पगार असणाऱ्या नव्या कर्मचाऱ्याला आधी अनिवार्य EPFO कव्हरेज मिळत नव्हतं. आता मर्यादा 25,000 रुपये झाल्याने 15,000 ते 25,000 या पगार गटातल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना EPFच्या कक्षेत आणलं जात आहे. यामुळे त्यांना EPFमधली रिटायरमेंट सेव्हिंग, EPS अंतर्गत पेन्शनचा फायदा आणि EDLI अंतर्गत विमा संरक्षण मिळण्याचा मार्ग खुला होतो, अर्थात हे सगळे फायदे संबंधित योजना आणि पात्रतेच्या नियमांवर अवलंबून असतील.
1 ते 16 सप्टेंबरसाठी जुनी 15,000 रुपयांची मर्यादा आणि 17 ते 30 सप्टेंबरसाठी नवी 25,000 रुपयांची मर्यादा अशी वेगळी गणना या संक्रमणाच्या महिन्यात करावी लागते. ऑक्टोबरपासून मात्र संपूर्ण महिन्याच्या पगारावर नव्या नियमाचा परिणाम दिसेल. हा बदल फक्त नव्याने नोकरीला लागणाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही, आधीच्या 15,000 रुपयांच्या मर्यादेमुळे कव्हरेजबाहेर राहिलेले पात्र कर्मचारीही यामुळे प्रभावित होऊ शकतात. सरकारने स्पष्ट केलंय की 15,000 पेक्षा जास्त आणि 25,000 पर्यंत पगार असणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना या नव्या चौकटीत आणलं जाईल, पण EPSमध्ये समावेश आणि योगदान संबंधित योजना व नियमांनुसारच ठरेल.
प्रत्येकाचा PF 3,000 रुपयेच असेल असं नाही. 25,000 रुपये ही सगळ्यांसाठी सारखी PF कपातीची रक्कम नसून सुधारित वैधानिक वेतन मर्यादा आहे. कर्मचाऱ्याचं लागू PF वेतन 25,000 पेक्षा कमी असेल तर त्याच्या प्रत्यक्ष वेतनाच्या आधारावरच योगदानाची गणना होते. शिवाय PF वेतन आणि एकूण म्हणजे ग्रॉस सॅलरी सारखीच असायला हवी असं नाही, त्यामुळे ग्रॉस सॅलरी 25,000 पेक्षा जास्त असली तरी PF त्याच्या लागू PF वेतनाच्या रचनेनुसारच मोजला जातो.
नव्या मर्यादेमुळे कंपनीच्या योगदानाच्या आधारातही वाढ होऊ शकते. 25,000 रुपयांच्या कमाल मर्यादेवर कंपनीचा एकूण 12% हिस्सा 3,000 रुपये होतो, त्यातलं EPS योगदान 8.33% प्रमाणे साधारण 2,083 रुपये होऊ शकतं. सरकारच्या माहितीनुसार कंपन्यांवरचा अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यासाठी PMVBRY योजनेअंतर्गत पात्र कंपन्यांना दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे, हे प्रोत्साहन योजनेच्या अटींनुसार मिळेल.
कंपनीचं वैधानिक योगदान आणि कर्मचाऱ्याच्या पगारातून होणारी PF कपात या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे लक्षात ठेवायला हवं. कंपनीचा हिस्सा हा कर्मचाऱ्याच्या पगारातून थेट कापला जाणारा हिस्सा मानता येत नाही, पण कंपनीच्या वेतनरचनेत आणि CTCमध्ये हे योगदान कसं समाविष्ट केलंय यानुसार कर्मचाऱ्याच्या एकूण पॅकेजवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. थोडक्यात, 17 सप्टेंबर 2026 पासून EPFOची वैधानिक वेतन मर्यादा 15,000 वरून 25,000 रुपये झाली आहे. 20,000 रुपयांच्या लागू PF वेतनावर ऑक्टोबरपासून कर्मचाऱ्याचा हिस्सा 2,400 रुपये आणि 25,000 रुपयांच्या PF वेतनावर 3,000 रुपये होऊ शकतो, मात्र अंतिम कपात प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या लागू PF वेतनावर आणि EPFOच्या नियमांवरच अवलंबून राहील.
