जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत एनसीएलटीचे मुंबई खंडपीठ देशात पहिले; ३५ योजनांना मंजुरी

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) मुंबई खंडपीठाने जुलै ते सप्टेंबर २०२६ या तिमाहीत ४,१८९ कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या ३५ ठराव योजनांना मंजुरी दिली आहे. या कामगिरीमुळे मुंबई खंडपीठ देशात अव्वल ठरले आहे.

देशभरातील सर्व खंडपीठांनी मिळून या तिमाहीत १०७ योजनांना मंजुरी दिली असून, त्यांचे एकूण मूल्य ११,०७१.१७ कोटी रुपये आहे. न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेपासून एका तिमाहीत मंजूर झालेल्या योजनांची ही सर्वाधिक संख्या आहे.

एनसीएलटीने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशभरात मंजूर झालेल्या योजनांपैकी जवळपास एकतृतीयांश योजना मुंबई खंडपीठाने मंजूर केल्या. एकूण मंजूर रकमेतील सुमारे ३८ टक्के वाटा मुंबईचा आहे. मुंबईनंतर प्रधान आणि नवी दिल्ली खंडपीठाने २९ योजनांना मंजुरी दिली. चंदीगड खंडपीठाने नऊ, तर अहमदाबाद खंडपीठाने आठ योजनांना मंजुरी दिली.

चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीतील कामगिरी मागील वर्षांच्या तुलनेत लक्षणीय आहे. २०२५-२६ च्या याच तिमाहीत ६०, २०२४-२५ मध्ये ५७ आणि २०२३-२४ मध्ये ८२ योजनांना मंजुरी मिळाली होती.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ७८ योजनांना मंजुरी मिळाली होती. त्यामुळे पहिल्या सहामाहीतील मंजूर योजनांची संख्या १८५ झाली आहे. न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत एकूण १,७३५ योजनांना मंजुरी मिळाली आहे.

कामकाज वाढत असताना सदस्यांची कमतरता आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव ही आव्हाने मात्र कायम आहेत. अध्यक्षांव्यतिरिक्त ६२ सदस्यांची मंजूर संख्या असताना सध्या ४८ सदस्य कार्यरत आहेत, तर १४ पदे रिक्त आहेत. चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत आणखी चार सदस्य पदावरून निवृत्त होणार आहेत.

सध्या १३ न्यायालयांचे कामकाज पूर्ण दिवस, तर १८ न्यायालयांचे अर्धा दिवस चालते. प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी जुन्या प्रकरणांना प्राधान्य, सुनावणीचे नियोजन आणि कामकाजावर नियमित देखरेख ठेवली जात आहे.

एनसीएलटीमधील नियुक्त्या आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. प्रादेशिक खंडपीठांमधील मूलभूत सुविधांचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.