गर्भधारणा सुरू ठेवायची की नाही, हा निर्णय महिलेचा : हायकोर्ट

बलात्कारामुळे गर्भवती राहिलेल्या 17 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने सुमारे 28 आठवडे 6 दिवसांचा गर्भ पाडण्याची परवानगी दिली आहे. महिलेने स्वतःच्या शरीराबाबत घेतलेला निर्णय आणि तिची इच्छा हे महत्त्वाचे मानले पाहिजे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. गर्भ सुरू ठेवायचा की त्याचे वैद्यकीय समापन करायचे, यात पीडितेच्या इच्छेचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे कोर्टाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने मेडिकल बोर्डाचा रिपोर्ट, पीडितेची परिस्थिती आणि तिची इच्छा यांचा विचार करून हा आदेश दिला. पीडितेने तिच्या वडिलांमार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल करून गर्भपाताची परवानगी मागितली होती.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने 10 सप्टेंबरला पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. सुरुवातीच्या मेडिकल रिपोर्टमध्ये ती गर्भपाताच्या प्रक्रियेसाठी योग्य नसल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर सुमारे एका आठवड्याने तिची पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. 17 सप्टेंबरला मेडिकल बोर्डाने सादर केलेल्या दुसऱ्या रिपोर्टमध्ये पीडिता शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या गर्भपातासाठी योग्य असल्याचे आढळले. हा रिपोर्ट लक्षात घेऊन कोर्टाने नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या (जीएमसीएच) अधिष्ठात्यांना आवश्यक वैद्यकीय काळजी आणि सुरक्षेचे निकष पाळून ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

आदेशात हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या आधीच्या एका निकालाचाही संदर्भ दिला. लैंगिक अत्याचारामुळे राहिलेला गर्भ पीडितेचा मानसिक ताण आणि आघात आणखी वाढवू शकतो, असे कोर्टाने मान्य केले. अशा प्रकरणांत फक्त शारीरिक आरोग्यच नाही, तर पीडितेची मानसिक स्थिती, तिची प्रतिष्ठा आणि तिची इच्छाही लक्षात घेणे गरजेचे आहे, असे कोर्टाने म्हटले. पीडितेने स्वतःची परिस्थिती पाहून कोर्टासमोर गर्भपाताची इच्छा व्यक्त केली होती. संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जगण्याचा हक्क, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, शारीरिक स्वायत्तता आणि प्रतिष्ठा या मुद्द्यांचा विचार करून, मेडिकल बोर्डाच्या अनुकूल मताच्या आधारे कोर्टाने ही परवानगी दिली.

प्रकरणाचा गुन्हेगारी तपास लक्षात घेऊन हायकोर्टाने आणखी एक महत्त्वाचे निर्देश दिले. कोराडी पोलिसांना पीडिता आणि गर्भातील बाळाचे आवश्यक जैविक नमुने कायद्यानुसार घेऊन डीएनए तपासणीसाठी सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले आहे. गुन्हेगारी प्रकरणाचा तपास आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवश्यक पुरावे उपलब्ध राहावेत, हा यामागचा उद्देश आहे. वैद्यकीय प्रक्रियेआधी पीडिता आणि तिच्या कुटुंबीयांकडून संभाव्य धोक्यांबाबत आवश्यक संमती घेतली जावी, असेही कोर्टाने सांगितले.

गर्भधारणेचा कालावधी जास्त असल्याने या प्रकरणात वैद्यकीय धोकाही महत्त्वाचा मुद्दा होता. तरीही मेडिकल बोर्डाच्या दुसऱ्या रिपोर्टमध्ये पीडिता प्रक्रियेसाठी योग्य आढळणे आणि तिने गर्भपाताची इच्छा व्यक्त करणे, या बाबी कोर्टाने महत्त्वाच्या मानल्या. हायकोर्टाचा हा आदेश अशा प्रकरणांत पीडितेची प्रतिष्ठा, शारीरिक स्वायत्तता, मानसिक आरोग्य आणि वैयक्तिक निर्णयाचा हक्क यांचे महत्त्व अधोरेखित करतो. त्याचबरोबर वैद्यकीय प्रक्रियेसोबतच गुन्हेगारी प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाचे डीएनए पुरावेही सुरक्षित राहावेत, याची खात्री करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.