दिवाळीतील १५ टक्के एसटी भाडेवाढीचा प्रस्ताव परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी फेटाळला
दुष्काळ आणि महागाईने त्रस्त जनतेवर बोजा नको, अशी भूमिका घेत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीची प्रस्तावित हंगामी भाडेवाढ नामंजूर केली.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
मुंबई : दुष्काळाच्या झळा सोसणारा शेतकरी आणि महागाईमुळे आर्थिक ओढाताण होणारा सर्वसामान्य नागरिक अशा परिस्थितीत जनतेवर भाडेवाढीचा अतिरिक्त भार कशासाठी, असा सवाल करत परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिवाळीच्या गर्दीच्या हंगामासाठी प्रस्तावित असलेली १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ नामंजूर केली आहे.
दरवर्षी दिवाळीच्या गर्दीच्या काळात एसटीच्या प्रवासी भाड्यात हंगामी वाढ केली जाते. यंदाही १ ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीसाठी प्रवासी भाड्यात सरसकट १५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव एसटी प्रशासनाने मंत्री सरनाईक यांच्याकडे सादर केला होता. मात्र आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या जनतेवर आणखी भार टाकणे योग्य नाही, अशी भूमिका घेत त्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
"आधीच संकटांनी घेरलेल्या जनतेला भाडेवाढीचा चटका देऊन त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणे मला मान्य नाही," असे स्पष्ट करत त्यांनी जनहिताला प्राधान्य दिले.
एसटी महामंडळाला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे, हे खरे आहे. तरीही त्याची भरपाई सर्वसामान्य प्रवाशांकडून करणे योग्य ठरणार नाही. एसटीची "लालपरी" ही ग्रामीण महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांच्या रोजच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, नोकरदार, ज्येष्ठ नागरिक आणि कष्टकरी वर्गासाठी ती परवडणाऱ्या प्रवासाचा मोठा आधार आहे. त्यामुळे भाडेवाढीचा थेट परिणाम त्यांच्या रोजच्या खर्चावर झाला असता. विशेषतः दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या कुटुंबांना हा अतिरिक्त भार सहन करणे कठीण गेले असते.
"हे शासन संवेदनशील आहे. संकटाच्या काळात शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला वाऱ्यावर सोडणार नाही," असा विश्वास व्यक्त करत मंत्री सरनाईक म्हणाले की, जनतेच्या अडचणी समजून घेऊन तिला दिलासा देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. आर्थिक गणिते महत्त्वाची असली, तरी जनतेच्या वेदना आणि तिचा जगण्याचा संघर्ष यांचाही विचार व्हायला हवा, असे ते म्हणाले.
एसटी महामंडळाच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना शोधल्या पाहिजेत, असेही त्यांनी सांगितले. दुर्गम गावांपासून शहरांपर्यंत सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि परवडणारी प्रवासी सेवा उपलब्ध करून देणे हे महामंडळाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यामुळे तोट्याचे ओझे थेट प्रवाशांवर टाकण्याऐवजी अन्य मार्गांनी तोडगा काढण्याची गरज आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
"जनतेच्या संकटाच्या काळात तिच्या खिशाला हात घालण्यापेक्षा तिच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसणे अधिक महत्त्वाचे आहे. एसटीच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधू; मात्र अडचणीत असलेल्या जनतेला दिलासा देण्याचे कर्तव्य विसरणार नाही," अशी भूमिका मांडत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रस्तावित भाडेवाढीला नकार दिला आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला.