कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात

कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांना दिल्लीत पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत ताब्यात घेतले आहे. त्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये आयोजित तिरंगा मार्चदरम्यान शुक्रवारी, 16 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी ही कारवाई झाली.

शांतताभंग होण्याची शक्यता आणि संभाव्य गुन्हा रोखण्याचे कारण पुढे करून पोलिसांनी हे पाऊल उचलल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे, अभिजीत दिपके यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले, असा दावा सीजेपीकडून करण्यात आला आहे.

कॉकरोच जनता पार्टीने सेंट्रल पार्कमध्ये 'लहरा दो तिरंगा' ही मोहीम राबवली. शुक्रवारी संध्याकाळी त्यासाठी मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्र आले होते आणि त्यावेळी राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला. मात्र तिरंगा मार्चदरम्यान पोलिसांनी सीजेपीचे संस्थापक दिपके यांना ताब्यात घेतले. या कारवाईमुळे दिल्लीतील वातावरण तापले होते. तिरंगा मार्चच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक पावले उचलल्याचे सांगितले जात आहे. या कारवाईवर सीजेपीने आक्षेप घेतला असून, त्यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप पक्षाने केला.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, दिपके यांना 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी एसईएम न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाईचा आधार घेतल्याचे सांगितले जात आहे. नेहा बोरा यांना पोलिसांनी सोडल्याचीही माहिती आहे. दिल्लीत शनिवारी सकाळपासून या प्रकरणामुळे घडामोडींना वेग आला. तिरंगा मार्च, पोलिसांची कारवाई आणि सीजेपीची भूमिका यामुळे सर्वांचे लक्ष या घटनेकडे लागले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत आणि पुढील कारवाईबाबत अधिकृत तपशील आल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल.

या कारवाईच्या संदर्भात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील (BNSS) कलम 126 आणि 170 यांचा उल्लेख केला जात आहे. या दोन्ही तरतुदी प्रतिबंधात्मक कारवाईशी संबंधित आहेत.

BNSS कलम 126 नुसार, एखाद्या व्यक्तीमुळे शांतताभंग होण्याची शक्यता असेल, तर कार्यकारी दंडाधिकारी त्या व्यक्तीकडून शांतता राखण्याची हमी घेण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. त्या व्यक्तीला ठरावीक काळासाठी शांतता राखण्याचा बाँड द्यायला सांगितले जाऊ शकते. त्यासाठी कायद्यात सांगितलेली प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असते.

BNSS कलम 170 नुसार, संभाव्य दखलपात्र गुन्हा रोखण्यासाठी आवश्यक परिस्थितीत पोलिसांना प्रतिबंधात्मक अटकेचा अधिकार आहे. मात्र तो गुन्हा अन्य मार्गाने रोखता येणार नाही, असे पोलिसांना वाटण्यास कारण असणे आवश्यक आहे. अशा अटकेला कायद्यातील अटी आणि मर्यादा लागू होतात.

पोलिसांच्या कारवाईनंतरही सेंट्रल पार्कमध्ये नागरिक मोठ्या संख्येने जमल्याचे सांगण्यात आले. सीजेपीने 'लहरा दो तिरंगा' मोहीम यशस्वी झाल्याचे जाहीर केले आहे. एकीकडे पोलिसांची प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि दुसरीकडे सीजेपीचे आरोप, यामुळे दिल्लीतील तिरंगा मार्चचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. आता दिपके यांना न्यायालयात हजर केल्यानंतर काय घडते आणि पोलिसांकडून पुढे कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.