धर्माच्या आधारावर देश चालवण्याचा प्रयत्न अखेर अपयशी ठरतो, असा या लेखाचा सूर
धर्म हा वैयक्तिक श्रद्धेचा विषय आहे आणि देशाचा कारभार संविधान, कायदा व विज्ञानावर चालायला हवा, अशी मांडणी या लेखात केली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
इतिहासाकडे मागे वळून पाहिले तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते, असे या लेखात म्हटले आहे. जेव्हा एखादा देश धर्माच्या आधारावर सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याचा शेवट बहुधा वाईट होतो. लेखानुसार धर्म हा वैयक्तिक नैतिकतेसाठी आणि लोकांना समाज म्हणून एकत्र आणण्यासाठी चांगला आहे. पण धार्मिक ग्रंथ राष्ट्रीय कायदे बनले की समाजात फूट पडते, कारभार बिघडतो आणि अर्थव्यवस्था कोसळते, अशी मांडणी लेखात आहे.
एकाच धर्माभोवती राष्ट्रीय ओळख उभी करणाऱ्या देशांना काळाच्या ओघात बहुतेक वेळा झगडावे लागते, असे लेखात म्हटले आहे. याउलट यशस्वी देश आपली धोरणे, कायदे आणि अर्थव्यवस्था धार्मिक नियमांपासून काटेकोरपणे वेगळी ठेवतात. सरकार जेव्हा धार्मिक तत्त्वांवर निर्णय घ्यायला लागते, तेव्हा खऱ्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी लागणारी लवचिकता ते गमावते, असेही लेखात आहे. राजकारणात पुढे जायला तडजोड लागते. पण धर्मावर चालणाऱ्या राज्यात तडजोड म्हणजे पाप किंवा दुबळेपणा मानला जातो. नेते आपले निर्णय तथ्यावर नव्हे तर श्रद्धेवर आधारलेले आहेत असे सांगतात, त्यामुळे चुका सहज सुधारता येत नाहीत, असे लेखात म्हटले आहे.
लेखात इराणचे उदाहरण दिले आहे. १९७९ च्या क्रांतीआधी इराण वेगाने वाढणारा आणि आधुनिक होत जाणारा समाज होता. तेहरानमध्ये चांगली विद्यापीठे, वैज्ञानिक संशोधन, भरभराटीचे व्यवसाय होते आणि संस्कृती अनेक युरोपियन शहरांइतकी खुली होती, असे लेखात म्हटले आहे. धार्मिक नेत्यांनी पूर्ण सत्ता हातात घेतल्यावर चित्र उलटले. कायदे, शाळा आणि अर्थव्यवस्था यांची सूत्रे धर्मगुरू आणि धार्मिक विद्वानांकडे गेली, कडक सामाजिक नियम आले आणि इराण जगापासून बराचसा तुटला, असे लेखात आहे. आज प्रचंड तेलसंपत्ती असूनही इराणमध्ये महागाई, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, भ्रष्ट संस्था आणि शिकलेल्या तरुणांचे देशाबाहेर जाणे हे प्रश्न आहेत, असे लेखात म्हटले आहे.
अफगाणिस्तानबद्दल लेखात म्हटले आहे की कट्टरपंथी राजवटीत नागरी कायदे बाजूला टाकून टोकाच्या धार्मिक संहिता लागू झाल्या. महिलांना शाळा आणि कामाच्या ठिकाणी पूर्ण बंदी घालण्यात आली, संस्था कोसळल्या आणि देश तीव्र गरिबीत व जगापासून एकाकीपणात गेला.
पाकिस्तानबद्दल लेखात म्हटले आहे की सुरुवातीच्या दिवसांत त्याची सुरुवात अधिक सर्वसमावेशक होती. संस्थापक मुहम्मद अली जिना राजकीय विचारांत बरेच उदारमतवादी होते. ११ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानच्या पहिल्या संविधान सभेचे तात्पुरते अध्यक्ष म्हणून जिना यांनी जोगेंद्र नाथ मंडल या हिंदू दलित नेत्याची निवड केली. याच सभेने जिना यांचे पाकिस्तानचे नेते म्हणून औपचारिक स्वागत केले आणि सुरुवातीचा कारभार घडवला, असे लेखात आहे. पुढे जिना यांनी मंडल यांना पाकिस्तानचे पहिले कायदा आणि कामगार मंत्री केले. धर्म ही वैयक्तिक बाब असावी, नागरिकत्वाची कसोटी नव्हे, असे संविधानिक राष्ट्र जिना यांना हवे होते आणि मंडल यांची भूमिका सर्वांना समावेशाचा संदेश देण्यासाठी होती, असे लेखात म्हटले आहे.
मात्र जिना लवकर गेल्यानंतर राजकारणी आणि लष्करी नेत्यांनी ती दृष्टी सोडून दिली, असे लेखात म्हटले आहे. १९७० आणि १९८० च्या दशकांत सत्ता टिकवण्यासाठी राज्याने कडक धार्मिक धोरणे रेटली. धर्माला राष्ट्रीय गोंद म्हणून वापरल्याने देश मजबूत होण्याऐवजी तुटला, १९७१ चे युद्ध आणि बांगलादेशची निर्मिती याला तो थेट कारणीभूत ठरला, असे लेखात आहे. पुढे राज्याने लादलेल्या धर्माने अंतर्गत हिंसक संघर्षांना खतपाणी घातले, अल्पसंख्याकांचे नुकसान झाले, अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आणि शाळा, रुग्णालये व पायाभूत सुविधांचा पैसा सुरक्षा आणि संरक्षणाकडे वळला, असे लेखात म्हटले आहे.
काही जण सौदी अरेबिया किंवा इस्रायलकडे बोट दाखवून धार्मिक राष्ट्रेही श्रीमंत आणि ताकदवान असू शकतात असे म्हणतात. पण जवळून पाहिले तर त्यांचे यश आधुनिक प्रशासन, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेच्या अर्थशास्त्रातून आले आहे, धार्मिक ग्रंथांवर सरकार चालवण्यातून नव्हे, असे लेखात म्हटले आहे. सौदी अरेबियाने सुरुवातीची संपत्ती तेलावर आणि इस्लामी जगातील स्थानावर उभी केली. पण धार्मिक नियमांवर आधुनिक अर्थव्यवस्था चालत नाही हे तेथील नेत्यांना उमगले, असे लेखात आहे. अलीकडच्या वर्षांत धार्मिक यंत्रणांना सरकारी धोरणातून बाहेर ठेवले, धार्मिक पोलिसांचे अधिकार काढले, महिलांना अधिक नागरी स्वातंत्र्य दिले, मनोरंजन क्षेत्रे उभी केली आणि आधुनिक तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा व वैज्ञानिक संशोधनात अब्जावधी गुंतवले, असे लेखात म्हटले आहे.
इस्रायल हे ज्यूंचे राष्ट्र-राज्य असले तरी हायटेक ताकद म्हणून त्याची ओळख लोकशाही न्यायालये, मजबूत मालमत्ता हक्क, उत्तम विद्यापीठे आणि संशोधन व स्टार्ट-अपमधील मोठ्या गुंतवणुकीतून आली आहे, असे लेखात म्हटले आहे. धार्मिक राजकीय गट सामान्य जनतेवर धार्मिक नियम लादायला जातात तेव्हा इस्रायलमध्ये मोठे सार्वजनिक वाद पेटतात, असेही लेखात आहे.
कोणत्याही देशासाठी धडा साधा आहे, असे लेखात म्हटले आहे. धर्माची जागा हृदयात आणि वैयक्तिक आयुष्यात आहे, तर सरकार तर्क, विज्ञान आणि प्रत्येक नागरिकाच्या समान हक्कांवर चालवायला हवे. उत्तम शाळा उभारणे, वैज्ञानिक विचारांना प्रोत्साहन देणे, अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करणे आणि प्रत्येक नागरिकाला समान वागणूक देणे यातून खरी राष्ट्रीय प्रगती होते, श्रद्धेच्या नावाखाली भिंती उभारण्यातून नव्हे, असे लेखाचे म्हणणे आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.