डेटा सेंटर विस्तारातून १ लाख इंजिनिअरिंग नोकऱ्या, ३०० अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचा अंदाज
पॉलिसी कन्सेन्सस सेंटरच्या वेबिनारमध्ये तज्ज्ञांनी भारतातील डेटा सेंटर क्षेत्राच्या विस्तारामुळे रोजगार, गुंतवणूक आणि स्वच्छ ऊर्जेला मिळणाऱ्या गतीवर चर्चा केली.
भारतातील डेटा सेंटर क्षेत्राचा वेगाने विस्तार होत असून, यामुळे रोजगार निर्मिती, मोठी गुंतवणूक आणि स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल यांना गती मिळणार आहे. पॉलिसी कन्सेन्सस सेंटरने (पीसीसी) "लिव्हिंग नेक्स्ट टू द क्लाउड: अॅन एव्हिडन्स-बेस्ड अप्रोच टू डेटा सेंटर्स इन रेसिडेन्शियल इंडिया" या विषयावर आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील मंडळी आणि स्थानिक रहिवासी एकत्र आले आणि यावर सविस्तर चर्चा झाली.
उद्योगांच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत भारताची डेटा सेंटर क्षमता ६ ते ६.५ गिगावॅटपर्यंत जाऊ शकते. विकासाधीन प्रकल्प ३,८६० मेगावॅटपर्यंत पोहोचू शकतात, आणि यासाठी सुमारे २९.९ अब्ज डॉलर्सचं विकास भांडवल लागणार आहे. २०३० पर्यंत डेटा सेंटरचा एकूण विस्तार १०० दशलक्ष चौरस फुटांपेक्षा जास्त होईल असा अंदाज असून, या क्षेत्रात ३०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची कटिबद्धता दिसून येत आहे.
पीसीसीचे सह-संस्थापक आणि पार्टनर अरिंदम गोस्वामी म्हणाले की, जबाबदार विकास म्हणजे फक्त परिणामांचं व्यवस्थापन करणं नाही, तर संपूर्ण परिसंस्थेत सकारात्मक बदल घडवणं आहे. भारताच्या डिजिटल भविष्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारताना तंत्रज्ञानाची सांगड साधनसंपत्तीचा जबाबदार वापर, गुंतवणूक आणि पर्यावरणाची काळजी यांच्याशी घालणं गरजेचं असल्याचं ते म्हणाले.
पीसीसीच्या सह-संस्थापक आणि सीईओ निरुपमा सौंदरराजन यांनी सांगितलं की, शहरं वाढत असताना एकेकाळी शहराबाहेर समजले जाणारे भाग आता शहरी केंद्रांचा भाग बनत आहेत. त्यामुळे डेटा सेंटर्स आणि नागरी वस्त्या जबाबदारीने एकत्र नांदू शकतील असा नियोजन आराखडा असणं महत्त्वाचं असल्याचं त्या म्हणाल्या.
केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हवाल्याने वेबिनारमध्ये सांगण्यात आलं की, डेटा सेंटर विस्तारामुळे सुमारे १ लाख इंजिनिअरिंग नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. यात एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक कूलिंग सिस्टीम, स्मार्ट ग्रिड्स आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचं संचालन यांचा समावेश असेल.
ऊर्जा अर्थतज्ज्ञ डॉ. पंकज शर्मा यांनी ग्रीनफील्ड ठिकाणांचं महत्त्व सांगितलं. डेटा सेंटर्सकडे व्यापक विकास संधीचा भाग म्हणून बघायला हवं, ग्रीनफील्ड ठिकाणांमुळे निवासी भागांशी संघर्ष न होता डेटा सेंटर्सचा विस्तार होऊ शकतो आणि गुंतवणुकीची नवी केंद्रं तयार होतात, असं ते म्हणाले.
केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या माहितीनुसार, एआय डेटा सेंटर्सची अतिरिक्त वीज मागणी २०३१-३२ पर्यंत २६.३ गिगावॅटपर्यंत पोहोचू शकते, आणि ही मागणी प्रामुख्याने अक्षय ऊर्जेतून पूर्ण केली जाईल.
कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटरचे कंसल्टंट विशाल त्रिपाठी यांनी सांगितलं की, डेटा सेंटर्समध्ये वीज ग्रिडला डिमांड-रिस्पॉन्स सेवा पुरवण्याची मोठी क्षमता आहे. कॉर्पोरेट खरेदी आणि स्कोप २ अकाउंटिंग निकषांशी सुसंगत हरित दर डेटा सेंटर्सना अक्षय ऊर्जा उपलब्ध करून देऊ शकतात, असं ते म्हणाले.
टेक्नोग्रीन सोल्यूशन्सचे सह-संस्थापक डॉ. अजय ओझा यांच्या मते, पर्यावरण मानकांचं पालन करताना शाश्वतता ही फक्त तत्त्वापुरती मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देणारी असावी. ही माहिती सार्वजनिक केली तर ऑपरेटर्समधील कामगिरीची तुलना आणि बेंचमार्किंग अधिक सोपं होईल असं त्यांनी सांगितलं.
नॅसकॉमचे डेप्युटी डायरेक्टर (पब्लिक पॉलिसी) सुदीप्तो बॅनर्जी यांनी धोरणात्मक समन्वयासाठी एकात्मिक डेटाबेसची गरज व्यक्त केली. पाणी, वीज, जमीन आणि फायबर यासारख्या महत्त्वाच्या घटकांची माहिती जिल्हा पातळीवर साधनसंपत्ती नकाशांच्या रूपात एकाच ठिकाणी असायला हवी, ज्यामुळे नव्या जागांची निवड अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होईल, असं ते म्हणाले. सिफी इन्फिनिट स्पेसेसचे सीईओ शरद अग्रवाल यांनी डेटा सेंटर्सच्या संचालनासाठीचं "सिक्स झिरो" धोरण मांडलं - झिरो आउटेज, झिरो रेझिलियन्स रिस्क, झिरो सिक्युरिटी इन्सिडेंट्स, झिरो सेफ्टी इश्यूज, झिरो डिफेक्ट्स आणि झिरो कार्बन फूटप्रिंट या सहा उद्दिष्टांवर हे उद्योग काम करतात.
चांदिवली (मुंबई) इथे डेटा सेंटरच्या अगदी जवळ राहणाऱ्या डॉ. सोनिया तासकांडे यांनी आपला अनुभव मांडला. त्या म्हणाल्या, मी डेटा सेंटरच्या अगदी जवळ राहते आणि मला रोजच्या जगण्यात किंवा पाणी मिळण्यात कोणताही अडथळा आलेला नाही. योग्य व्यवस्थापन केलं तर डेटा सेंटर्स आणि नागरी वस्त्या सहज एकत्र राहू शकतात, असं त्या म्हणाल्या.
