दरमहा 55 रुपये भरा आणि वयाच्या 60 नंतर 3000 रुपये पेन्शन मिळवा; दुकानदार, लहान व्यापाऱ्यांसाठी NPS-Traders
केंद्र सरकारने दुकानदार, लहान व्यापारी आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा किमान 3,000 रुपये पेन्शनची तरतूद आहे.
सरकारी नोकरीत कर्मचाऱ्यांना अनेक योजनांचा लाभ मिळतो, म्हणून बहुतेकांचा ओढा सरकारी नोकरीकडे असतो. पण ज्यांचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे स्वतःच्या हातांवर चालतो, किंवा जे लहान व्यापारी आणि दुकानदार आहेत, त्यांच्यासाठी अशी एखादी योजना आहे की नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. त्यावरच केंद्र सरकारने आता उत्तर दिले आहे.
केंद्र सरकारने दुकानदार, लहान व्यापारी आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत, म्हणजेच NPS-Traders मध्ये, सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सोमवारी, 28 सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावर पोस्ट करून याची माहिती दिली आणि तशी घोषणा केली.
या योजनेत वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा किमान 3000 रुपयांची पेन्शन सुरू होण्याची तरतूद आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, ज्यांना सहसा सरकारी पेन्शन योजनांचा लाभ मिळत नाही, अशा लोकांना यामुळे म्हातारपणी आर्थिक सुरक्षा मिळेल.
ही योजना ऐच्छिक आणि अंशदायी आहे. म्हणजे लाभार्थी दरमहा एक साधारण ठरलेली रक्कम भरतील आणि केंद्र सरकार तितकीच रक्कम भरेल. वयानुसार हे मासिक योगदान 55 रुपये ते 200 रुपयांपर्यंत असते. वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यांना किमान 3,000 रुपये मासिक पेन्शन मिळणार आहे.
दुकानदार, किरकोळ व्यापारी आणि स्वयंरोजगार करणारे लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. अर्ज ऑनलाइन करता येतो. याशिवाय जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये, म्हणजे CSC मध्ये, जाऊनही नोंदणी करता येते.
अर्ज करण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. अर्जदाराचे वय 18 ते 40 वर्षांच्या दरम्यान असले पाहिजे. व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी हवी आणि व्यवसाय नोंदणीकृत असला पाहिजे. तसेच अर्जदार EPFO सारख्या इतर कोणत्याही औपचारिक पेन्शन योजनेत समाविष्ट नसावा.
थोडक्यात, वयानुसार दरमहा 55 ते 200 रुपये भरणाऱ्या दुकानदार आणि लहान व्यापाऱ्यांना, केंद्र सरकारच्या तितक्याच रकमेच्या भरीसह, वयाच्या 60 वर्षांनंतर किमान 3,000 रुपये मासिक पेन्शन मिळण्याची तरतूद या योजनेत आहे. जे लोक या अटींत बसतात, त्यांनी ऑनलाइन किंवा जवळच्या CSC मध्ये नोंदणी करावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
