जांभूळघाट आश्रमशाळेत ८२ मुलांचे केस विचित्र कापल्याचा आरोप; अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस

चिमूर तालुक्यातील जांभूळघाट येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेत सुमारे ८२ विद्यार्थ्यांचे केस विचित्र पद्धतीने कापले गेल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकारामुळे चिमूर तालुक्यात पालकांमध्ये तीव्र संताप आहे. शिस्तीच्या कारणावरून अधीक्षकांनी नाभिकाला तसे सांगितल्याचा आरोप आहे. मुख्याध्यापक प्रशांत गिरी यांनी अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे.

ही आश्रमशाळा चिमूर आदिवासी प्रकल्पांतर्गत येते. निवासी शाळा असल्याने सुमारे साडेपाचशे विद्यार्थी-विद्यार्थिनी इथे शिकतात. त्यांचे राहणे आणि रोजची शिस्त, या सगळ्याची जबाबदारी शाळा प्रशासनाची आहे. म्हणजेच मुले शाळेतच राहतात, त्यामुळे त्यांच्या राहण्यापासून रोजच्या शिस्तीपर्यंत सगळी जबाबदारी शाळा प्रशासनावर येते.

मुलांचे केस कापण्यासाठी शासनस्तरावर एका नाभिकाची नेमणूक केली आहे. शनिवार आणि रविवार हे दोन दिवस त्यासाठी ठरलेले आहेत. त्यानुसार शनिवारी दुपारी चारच्या सुमारास शाळेच्या परिसरात नेहमीप्रमाणे केस कापणे सुरू होते.

केस कापण्याचे काम सुरू असताना काही विद्यार्थी परिसरात खेळत होते. त्यावरून अधीक्षक संतापले आणि त्यांनी नाभिकाला मुलांचे अर्धे टक्कल करायला व ट्रिमर विचित्र पद्धतीने फिरवायला सांगितले, असा आरोप आहे. त्यामुळे सुमारे ८२ मुलांचे केस अगदी विचित्र अवस्थेत कापले गेले. मुलांच्या संमतीशिवाय झालेल्या आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला धक्का देणाऱ्या या प्रकारामुळे त्यांच्या मनावर आणि भावनांवर गंभीर परिणाम झाला आहे.

परिसरात अशीही जोरदार चर्चा आहे की घटनेच्या वेळी अधीक्षक मद्यप्राशन केलेल्या अवस्थेत होते. याची अजून अधिकृत पुष्टी झालेली नाही, म्हणजे ती सध्या फक्त चर्चाच आहे. तरीही या संशयाची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी वाढत आहे.

मुख्याध्यापक प्रशांत गिरी यांनी सांगितले की ते महत्त्वाच्या कामासाठी एका तासासाठी चिमूरला गेले होते. परत आल्यावर विद्यार्थ्यांनी घडलेला प्रकार सांगितला, तेव्हा त्यांनी अधीक्षकांना नोटीस दिली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी ही कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे.

पालकांचे म्हणणे आहे की केवळ कारणे दाखवा नोटीस देऊन प्रकरण दाबता येणार नाही. अशी अपमानास्पद शिक्षा देण्याचा अधिकार अधीक्षकांना कुणी दिला, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला आहे. अधीक्षक आणि मुख्याध्यापक दोघांवरही कठोर कारवाई व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि त्यांचा मान-सन्मान जपणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, असेही पालक म्हणतात. म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालून चौकशी करावी, पीडित विद्यार्थ्यांची बाजू ऐकून घ्यावी आणि दोषींवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. या गंभीर प्रकारावर चिमूर आदिवासी प्रकल्प आणि आदिवासी विकास विभाग काय पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.