नौदलातील पहिले अग्निवीर २१ नोव्हेंबरला सेवामुक्त होणार; पुढच्या नोकऱ्यांसाठी सरकारची तयारी

अग्निपथ योजनेतून सैन्यात आलेल्या तरुणांच्या प्रवासातला एक महत्त्वाचा टप्पा जवळ आला आहे. भारतीय नौदलातील अग्निवीरांचा पहिला बँच २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आपली चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणार आहे. चार वर्षांपूर्वी ही योजना जाहीर झाली तेव्हा देशभरात त्यावर मोठी चर्चा आणि वादविवाद झाला होता. आता सेवा संपवून परतणाऱ्या या तरुणांचे पुढे काय होणार, याकडे सगळ्या देशाचे लक्ष आहे.

योजनेनुसार चार वर्षांनंतर साधारण ७५ टक्के अग्निवीर सेवामुक्त होतील, तर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या २५ टक्के तरुणांना सैन्यात कायम केले जाईल. तिन्ही सैन्यदले रिटेंशन रेट वाढवण्याचा विचार करत आहेत. म्हणजेच सेवाकाळ वाढवण्याबाबतचा नवीन प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्याची तयारी सुरू आहे. नागरी जीवनात परतणाऱ्या तरुणांच्या मनात भविष्याबद्दल अनेक प्रश्न आहेत, आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने काय ठोस तयारी केली आहे, ते पाहू.

सर्वात आधी आर्थिक लाभ. सेवेतून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक अग्निवीराला सुमारे १०.०४ लाख रुपयांचे सेवा निधी पॅकेज मिळेल. ही रक्कम करमुक्त असेल. त्यात त्या तरुणाचे स्वतःचे योगदान, सरकारचा तितकाच हिस्सा आणि त्यावरचे व्याज धरलेले असते. याशिवाय सेवाकाळात अग्निवीरांना ४८ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळते, जे त्यांच्या कुटुंबासाठीही मोठा आधार ठरते.

सेवा संपल्यावर अग्निवीरांना कौशल्य प्रमाणपत्र दिले जाईल. खाजगी किंवा सरकारी नोकरीच्या मुलाखतीत त्यामुळे त्यांना प्राधान्य मिळण्यास मदत होईल. मात्र ग्रॅच्युटी, पेन्शन तसेच वैद्यकीय आणि कॅन्टीनची आजीवन सुविधा त्यांना मिळणार नाही.

रोजगाराच्या बाबतीत सरकार आणि विविध मंत्रालये प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून देशसेवेची चार वर्षे पूर्ण करणारे हे तरुण बेरोजगार राहू नयेत. माजी अग्निवीरांना कॉर्पोरेट आणि सरकारी क्षेत्रात सहज सामावून घेता यावे, यासाठी गृह मंत्रालय एक विशेष पोर्टल तयार करत आहे. त्यातून त्यांना नोकरीचे अनेक पर्याय उपलब्ध होतील.

निमलष्करी दलांमध्ये (CAPF) माजी अग्निवीरांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी आणि आसाम रायफल्स या दलांतील कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) आणि रायफलमन पदांसाठी हे आरक्षण आहे. त्यांच्यासाठी 'पूर्व-अग्निवीर' नावाची नवीन श्रेणीही तयार करण्यात आली आहे. या दलांच्या भरतीत माजी अग्निवीरांना शारीरिक मानक चाचणी (PST), शारीरिक दक्षता चाचणी (PET) आणि लिखित परीक्षा यातून सूट दिली जाईल.

राज्य सरकारांनीही पावले उचलली आहेत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांनी पोलीस आणि इतर विभागांमध्ये माजी अग्निवीरांसाठी १० ते २० टक्के पदे राखीव ठेवली आहेत. वयोमर्यादेत ३ ते ५ वर्षांपर्यंत सूट देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे, त्यामुळे या तरुणांना सरकारी नोकरी मिळवणे सोपे होईल.