अतिरिक्त बुटीबोरीत महिंद्राला ८०० एकरांचा ताबा, १५ हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक होणार

नागपूरजवळच्या अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रात महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेडला ८०० एकर जमिनीचा अधिकृत ताबा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) हा ताबा दिला. या जमिनीसाठी कंपनीने एमआयडीसीला ७०६ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम भरली आहे.

कंपनी या प्रस्तावित ग्रीनफील्ड प्रकल्पात १५,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकल्पातून २०,००० हून अधिक प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज आहे. विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाच्या आणि नागपूरला ऑटोमोबाइल हब म्हणून उभे करण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.

जमीन हस्तांतरणाची औपचारिक प्रक्रिया एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी मनोहर पोटे आणि मुख्य अभियंता राजेश झंजाल यांच्या उपस्थितीत पार पडली. कंपनीच्या वतीने महिंद्रा एंड महिंद्राच्या ऑटो विभागाचे मुख्य संचालन अधिकारी डॉ. विनय खानोलकर, नागपूर ग्रीनफील्ड प्रकल्पाचे प्लांट हेड नितीन वैद्य आणि आशीष सोडते यांनी ताबा स्वीकारला. असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट (एआयडी) चे कपिल चंद्रयान हेही यावेळी हजर होते.

या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी कंपनीला एकूण १,५०० एकर जमीन द्यायची आहे. त्यापैकी ८०० एकरांचा ताबा आता देण्यात आला आहे. उरलेल्या ७०० एकरांचे हस्तांतरण पुढच्या काळात केले जाईल, अशी माहिती देण्यात आली.

या गुंतवणुकीमुळे नागपूर आणि आसपासच्या भागात औद्योगिक हालचालींना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. ऑटोमोबाइलशी संबंधित पूरक उद्योग, लॉजिस्टिक्स, वाहतूक आणि सेवा क्षेत्रालाही यातून चालना मिळू शकते. प्रकल्पांतर्गत दरवर्षी सात लाखांहून अधिक व्यावसायिक वाहने तयार करण्याचे उद्दिष्ट सांगितले गेले आहे. मात्र उत्पादन कधी सुरू होणार आणि क्षमता टप्प्याटप्प्याने कशी वाढणार, याची सविस्तर अधिकृत माहिती समोर आल्यावरच प्रकल्पाची प्रगती नेमकी स्पष्ट होईल.

मनोहर पोटे यांच्या म्हणण्यानुसार, अतिरिक्त बुटीबोरीत आणखी ३,००० एकर जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. हे संपादन नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. अतिरिक्त जमीन मिळाल्यास भविष्यात येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना भूखंड देणे सोपे होईल, असे पोटे म्हणाले.

पूर्वी झालेल्या सामंजस्य करारांनुसार (एमओयू) इच्छुक कंपन्यांपैकी बहुतेकांना जमीन देऊन झाली आहे आणि अनेक कंपन्यांनी कामही सुरू केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. महिंद्राला वेळेवर जमीन दिल्याचे त्यांनी औद्योगिक विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले. आता प्रकल्पाचा पुढचा टप्पा, बांधकाम आणि गुंतवणुकीची प्रत्यक्ष कालमर्यादा यावर लक्ष राहील.