ब्रिटनमध्ये शिकणाऱ्या भारतीयांना दिलासा: पदवीनंतर दोन वर्षे काम करण्याची मुभा कायम

परदेशात शिकायला जाण्याचा विचार करणाऱ्या तरुणांसाठी ब्रिटनकडून एक चांगली बातमी आली आहे. ब्रिटन सरकारने आपल्या बजेट कागदपत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठीचा पोस्ट स्टडी वर्क म्हणजेच ग्रॅज्युएट व्हिसा दोन वर्षांचाच ठेवला आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी यूकेमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगली संधी मिळणार आहे.

यात एक अट मात्र आहे. या नियमांनुसार ही सुविधा फक्त हाय कॉम्प्लायन्स श्रेणीत येणाऱ्या विद्यापीठांच्या पदवीधरांनाच मिळेल.

ब्रिटन सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत बजेट कागदपत्रानुसार, देशात गतिमान श्रम बाजार उभा करायचा आहे आणि नाविन्यपूर्ण व्यवसायांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे. त्यासाठी अत्यंत कुशल कामगारांना युरोपातली सर्वात अनुकूल मायग्रेशन सिस्टीम द्यायचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

नव्या धोरणात्मक बदलांत कमी आणि मध्यम कुशल लोकांसाठीचे इमिग्रेशन नियम कडक झाले आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय कुशल मनुष्यबळाला आकर्षित करण्यासाठी संधी सुधारण्यात आल्या आहेत. सरकारने हाय पोटेंशियल इंडिविजुअल व्हिसाचाही विस्तार केला आहे. आता त्यात जगातल्या पहिल्या १५० रँकमधल्या संस्थांच्या पात्र पदवीधरांचा समावेश आहे. कॅपमध्येही प्रमाणात वाढ केली आहे.

ब्रिटनमध्ये शिकणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीयांचा वाटा सर्वात मोठा आहे. परदेशातली पदवी मिळवण्याबरोबरच तिथे आंतरराष्ट्रीय कामाचा अनुभव घेणे हा भारतीय विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा खूप महत्त्वाचा भाग असतो.

धोरणातल्या बदलांमुळे सप्टेंबर २०२६ मध्ये ब्रिटिश विद्यापीठांतल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांत मोठी घट दिसली होती. त्यामुळे भारतीय कुटुंबे चिंतेत होती. अशा वेळी दोन वर्षांचा पोस्ट-स्टडी वर्क रूट कायम ठेवण्याच्या निर्णयाने कुटुंबांना आणि विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा विश्वास मिळाला आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय विद्यार्थी तिथे दोन वर्षे राहून नोकरी शोधू शकतात.

शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, या नव्या फ्रेमवर्कनंतर भारतीय विद्यार्थ्यांची विद्यापीठ निवडण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलेल. ही निवड आता आउटकम-ओरिएंटेड होईल. पूर्वी विद्यार्थी फक्त विद्यापीठाची जागतिक क्रमवारी बघून प्रवेश घ्यायचे. आता संस्थेचा ट्रॅक रेकॉर्ड, तिथले प्लेसमेंट आणि इंडस्ट्री कनेक्शन याकडे जास्त लक्ष द्यावे लागेल.

तरीही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, ब्रिटन सरकारने लवकरात लवकर स्पष्ट करावे की 'हाय-कॉम्प्लायन्स युनिव्हर्सिटी' आणि 'मजबूत रोजगार परिणाम' कोणत्या निकषांवर मोजले जाणार आहेत. ही पारदर्शकता असेल तर विद्यार्थ्यांना करिअर आणि मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीबाबत निर्णय घेणे सोपे जाईल. कारण सप्टेंबर २०२७ च्या इनटेकसाठी विद्यार्थ्यांची तयारी आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आतापासूनच सुरू झाली आहे.