BIS च्या नव्या नियमांमुळे स्वस्त टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर महागणार

स्मार्टफोन वापरणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांच्या खिशाला थेट झळ बसवणारी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्मार्टफोनच्या स्क्रीन प्रोटेक्टरसाठी भारतीय मानक ब्युरो म्हणजेच BISची नोंदणी अनिवार्य केली आहे. IS 19348:2025 या भारतीय मानकानुसार 1 एप्रिल 2027 पासून प्रमाणपत्र नसलेल्या स्क्रीन गार्डच्या विक्रीवर निर्बंध येणार आहेत. सध्या 50 ते 100 रुपयांना सहज मिळणारे अनब्रँडेड टेम्पर्ड ग्लास यामुळे पुढच्या काळात महागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

याचं पहिलं कारण म्हणजे BIS टेस्टिंग आणि सर्टिफिकेशनचा खर्च. आतापर्यंत बाजारात मिळणाऱ्या अनेक स्वस्त स्क्रीन प्रोटेक्टरच्या उत्पादनात कठोर गुणवत्ता तपासणी होत नसल्याचं सांगितलं जातं. पण नव्या नियमांनुसार उत्पादक आणि आयातदारांना आवश्यक चाचण्या आणि प्रमाणन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. काचेची जाडी, मजबुती, ऑप्टिकल क्लॅरिटी आणि इतर निकष तपासण्यासाठी मान्यताप्राप्त लॅबचा खर्च येईल, तसंच फॅक्टरी ऑडिट आणि नियामक प्रक्रियेचा खर्चही अंतिम किमतीत जोडला जाऊ शकतो.

दुसरं कारण म्हणजे चांगल्या दर्जाच्या कच्च्या मालाचा वापर. स्वस्त स्क्रीन गार्डमध्ये आतापर्यंत कमी दर्जाची काच वापरली जात असल्याचं म्हटलं जातं. पण मजबुती आणि इम्पॅक्ट टेस्टचे निकष पूर्ण करण्यासाठी उत्पादकांना अॅल्युमिनोसिलिकेटसारखी उच्च दर्जाची टेम्पर्ड किंवा केमिकल्ली स्ट्रेंथन्ड काच वापरावी लागू शकते, आणि याचा थेट परिणाम विक्री किमतीवर होऊ शकतो.

तिसरा मुद्दा ऑप्टिकल क्लॅरिटी आणि खास कोटिंगचा आहे. स्क्रीन प्रोटेक्टर लावल्यावर डिस्प्लेची ब्राइटनेस, रंग आणि टच रिस्पॉन्स बिघडू नये यासाठी चांगल्या ऑप्टिकल क्लॅरिटीची काच लागते. यासोबत अँटी-शॅटर लेयर आणि फिंगरप्रिंट कमी करणारं ओलिओफोबिक कोटिंगसारखं तंत्रज्ञान वापरल्यास उत्पादन खर्च वाढू शकतो.

चौथं कारण पॅकेजिंग आणि ट्रेसेबिलिटीशी संबंधित आहे. नव्या नियमांमुळे उत्पादकाची माहिती, नोंदणी क्रमांक, बॅचचे तपशील आणि मानकाची माहिती पॅकेजिंगवर द्यावी लागेल, त्यामुळे साध्या पॅकिंगमध्ये विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या तुलनेत खर्च वाढू शकतो. रस्त्याच्या कडेला किंवा छोट्या दुकानांत स्वस्तात मिळणाऱ्या अनब्रँडेड स्क्रीन गार्डवर याचा जास्त परिणाम होईल.

पाचवं कारण म्हणजे स्वस्त आयातीवरचा परिणाम आणि स्थानिक उत्पादनाला मिळणारी चालना. भारतातील स्क्रीन प्रोटेक्टर बाजारात मोठ्या प्रमाणात स्वस्त आयात केलेली उत्पादनं वापरली जातात. BIS प्रमाणनामुळे आयातदारांना गुणवत्ता आणि प्रमाणनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, ज्यामुळे निकृष्ट किंवा विनाप्रमाणित उत्पादनांवर नियंत्रण येऊ शकतं. त्याचबरोबर देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळू शकते, पण त्यासाठी लागणारं तंत्रज्ञान, चाचणी, कच्चा माल आणि पॅकेजिंग यामुळे सुरुवातीचा उत्पादन खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.

सध्या रस्त्यावरील किंवा अनब्रँडेड ग्लास 50 ते 100 रुपयांना मिळतो, तो 1 एप्रिल 2027 नंतर 150 ते 250 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीला मिळू शकतो, कारण निकृष्ट ग्लासची जागा प्रमाणित बेसिक ग्लास घेणार आहे. मिड-रेंज स्क्रीन गार्ड्स सध्या 200 ते 300 रुपयांना मिळतात, ते 350 ते 500 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतात, आणि यात दर्जा सुधारून इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट व टचची अचूक हमी मिळणार आहे. प्रीमियम ब्रँडेड ग्लासेस सध्या 700 ते 1500 रुपयांहून जास्त किमतीला मिळतात, ते आधीच आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार तयार होत असल्याने त्यांच्या किमतीत फारसा बदल होणार नाही.

एकूणच 1 एप्रिल 2027 पासून BIS मानकांचं पालन न करणाऱ्या स्क्रीन प्रोटेक्टरच्या विक्रीवर परिणाम होणार आहे, त्यामुळे सध्या 50 ते 100 रुपयांत मिळणाऱ्या स्वस्त टेम्पर्ड ग्लासच्या किमती पुढे वाढू शकतात. प्रत्यक्षात ग्राहकांना किती जास्त पैसे मोजावे लागतील, हे उत्पादक, प्रमाणनाचा खर्च, कच्च्या मालाच्या किमती आणि बाजारातील स्पर्धेवर अवलंबून असेल. यामुळे येत्या काळात स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टरच्या बाजारात स्वस्त अनब्रँडेड ग्लासऐवजी प्रमाणित आणि दर्जेदार उत्पादनांकडे कल वाढण्याची शक्यता आहे.