बीडमध्ये दुष्काळाची तीव्रता वाढली; २२५ टँकरने पाणीपुरवठा, सुनेत्रा पवारांनी घेतला आढावा

पावसाने दिलेल्या प्रदीर्घ खंडामुळे बीड जिल्ह्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा आणि प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज, शनिवारी १७ ऑक्टोबर रोजी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला.

या बैठकीला आमदार प्रकाश सोळुंके, आमदार धनंजय मुंडे, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष साळवे आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी शीला मिसाळ उपस्थित होते. याशिवाय सर्व संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारीही हजर होते.

पाऊस नसल्याने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेले पीक करपले आहे. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांचा चारा हे दोन्ही प्रश्न अतिशय गंभीर बनले आहेत. त्यामुळे पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले. बहुतांश पंचनामे पूर्ण होत आले आहेत. अहवाल मिळताच नियमानुसार पुढची कार्यवाही वेगाने करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. पीक विमा प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणि अचूकता ठेवावी, असे निर्देश संबंधित कृषी आणि महसूल अधिकाऱ्यांना दिले गेले.

पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दुष्काळ आणि टंचाईच्या काळात नागरिकांनी अनावश्यक खर्च टाळावा, असे आवाहन केले. लग्न आणि वाढदिवसांवरील खर्च टाळावा आणि सामूहिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. सध्या जिल्ह्यात २२५ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. या टँकरवर जीपीएस (GPS) प्रणालीद्वारे नियंत्रण ठेवावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. पिण्यायोग्य पाणी कोणत्याही परिस्थितीत बांधकामासाठी वापरू नये आणि पाण्याचा वापर अतिशय काटकसरीने करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले. जलस्रोतांचे पुनर्भरण, नदी-नाल्यांचे खोलीकरण, गाळ काढणे आणि विहिरींची दुरुस्ती अशी जलसंवर्धनाची कामे तातडीने हाती घ्यावीत, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केल्या.

चाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच पूर्वनियोजन करावे, असे बैठकीत सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांना मुरघास, हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला चारा उत्पादनाचे प्रशिक्षण द्यावे, असेही ठरले. वीबी-जी रामजी योजनेअंतर्गत रोजगार हमीची कामे जलसंवर्धनाशी जोडून प्रभावीपणे राबवावीत, म्हणजे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि मजुरांना गावातच हक्काचा रोजगार मिळेल आणि त्यांच्यावर स्थलांतर करण्याची वेळ येणार नाही.

परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून सर्व विभागांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या मुख्यालयी थांबून नागरिकांना सर्वतोपरी मदत करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. शेतकऱ्यांशी संवाद वाढवून त्यांचे समुपदेशन करावे आणि त्यांना मानसिक आधार द्यावा, असेही सांगण्यात आले. पाणी, चारा आणि रोजगारनिर्मिती या सर्व बाबींवर समन्वयाने काम करून नागरिकांना तातडीने दिलासा मिळेल असे नियोजन करावे, असे आढावा बैठकीत स्पष्ट केले गेले. वाढत्या दुष्काळी संकटात शासन आणि प्रशासन नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून सर्व उपाययोजना युद्धपातळीवर राबवल्या जात आहेत.

शेतकरी बांधवांना या नैसर्गिक संकटातून सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांना तातडीने सावरण्यासाठी राज्य शासन सर्व स्तरांवर उपाययोजना करत आहे, तसेच प्रशासन पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी सांगितले.