सरन्यायाधीशांवरील टिप्पणी प्रकरण: संजय राऊत यांना १७ नोव्हेंबरला कोर्टात हजर राहावे लागणार, वागळेंना

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अवमान प्रकरणात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना १७ नोव्हेंबरला प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. तसे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. पत्रकार निखिल वागळे यांना मात्र पुढच्या सुनावणीला व्हर्च्युअल माध्यमातून हजर राहण्याची परवानगी मिळाली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यावरील टिप्पणीच्या प्रकरणात हे निर्देश आले आहेत.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (SCBA) दाखल केलेल्या फौजदारी अवमानना याचिकेचे आहे. याच प्रकरणात न्यायालयाने हे निर्देश दिले. सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी आपले म्हणणे न्यायालयासमोर मांडले.

सुनावणीत वागळे यांची बाजू ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी मांडली. वागळे यांनी संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट हटवली आहे आणि प्रतिज्ञापत्र देऊन बिनशर्त माफीही मागितली आहे, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाची नोटीस मिळाल्यानंतर वागळे यांनी शक्य तितक्या लवकर ती पोस्ट काढून टाकली. आपल्या कृतीचे समर्थन करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला नाही, असेही जयसिंह यांनी सांगितले.

जयसिंह यांनी पुढे सांगितले की, वागळे जवळपास पाच दशके पत्रकारितेत आहेत. ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी जोडलेले नाहीत आणि पत्रकारितेतील कामासाठी त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी वागळे यांच्या वतीने केला. संधी मिळताच वागळे यांनी बिनशर्त माफी मागितली, असेही त्यांनी नमूद केले.

दुसऱ्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप राय यांनी त्या सोशल मीडिया पोस्टमधील भाषेवर आक्षेप घेतला. पोस्टमध्ये असभ्य भाषा वापरली गेली आहे, असे त्यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. नोटीस मिळेपर्यंत ती पोस्ट हटवण्यात आली नव्हती, असाही दावा त्यांनी केला.

सुनावणीदरम्यान ती पोस्ट न्यायालयासमोर सादर करण्यात आली. वकील राहुल कौशिक यांनीही या प्रकरणात आपली बाजू मांडली. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल अशी भाषा आणि अशी भूमिका घेतली जात असेल, तर त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे त्यांनी सांगितले.

आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरला होणार आहे. त्या दिवशी संजय राऊत यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहायचे आहे, तर निखिल वागळे व्हर्च्युअल पद्धतीने उपस्थित राहू शकतील. या सुनावणीत न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.