अवमानना कारवाईला सुप्रीम कोर्टात आव्हान, मानमोडे यांची एसएलपी दाखल

नागपूरमधील निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक प्रमोद मानमोडे यांनी त्यांच्याविरोधात सुरू झालेल्या फौजदारी अवमानना कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुंबई हायकोर्टाने त्यांच्याविरोधात दिलेल्या आदेशाला ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून, याबाबत त्यांनी विशेष अनुमती याचिका म्हणजे एसएलपी दाखल केली आहे. ही एसएलपी दाखल केल्याची माहिती मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली ही एसएलपी अजून सुनावणीसाठी सूचीबद्ध झालेली नाही, त्यामुळे त्यावर पुढे काय होणार हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.

प्रणाली रवींद्र पुट्टेवार यांनी दाखल केलेल्या अवमानना याचिकेवर बुधवारी नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांचे खंडपीठ बसले होते. या सुनावणीत मानमोडे यांची बाजू मांडण्यासाठी हजर असलेले ज्येष्ठ वकील अविनाश गुप्ता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, हायकोर्टाच्या याच आदेशाला मानमोडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आधीच आव्हान दिले आहे आणि त्यासाठीची एसएलपी दाखल झालेली आहे.

यावर हायकोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, केवळ सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल झाल्याने हायकोर्टाच्या आदेशाला आपोआप स्थगिती मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाकडून जोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची स्थगिती किंवा अन्य आदेश दिला जात नाही, तोपर्यंत हायकोर्टाचा अवमाननेसंबंधीचा आदेश जसाच्या तसा लागू राहणार आहे, असे हायकोर्टाने या सुनावणीत नमूद केले.

याआधीच्या सुनावणीत हायकोर्टाने प्रमोद मानमोडे यांना पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्याचबरोबर न्यायिक प्रक्रियेत मानमोडे यांनी कथित हस्तक्षेप केल्याची बाब हायकोर्टाने गंभीरतेने घेतली होती आणि त्यामुळे त्यांच्याविरोधात स्वतंत्रपणे फौजदारी अवमानना कारवाई सुरू करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने त्यावेळी दिले होते.

आता मानमोडे यांनी नेमकी हीच फौजदारी अवमानना कारवाई सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या एसएलपीवर अजून सुनावणी झालेली नाही आणि हायकोर्टाच्या आदेशाला कोणतीही स्थगितीही सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे सध्या हायकोर्टाचा आदेश जसाच्या तसा कायम आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरला ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एसएलपीची स्थिती काय राहते आणि त्यावर काही स्थगिती मिळते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.