चांदीवाल आयोगाचा अहवाल खुला करा, देशमुख यांचे राज्यपालांना पुन्हा पत्र

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना स्मरणपत्र पाठवले आहे. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल अजूनही जाहीर झालेला नाही, याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात राज्यपालांनी घटनात्मक हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

पार्श्वभूमी अशी की, अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांचे कथित आरोप झाले होते. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमला होता. आयोगाने सुमारे 13 महिने चौकशी केली आणि 1400 पानांचा अंतिम अहवाल राज्य शासनाला दिला. हा अहवाल सादर होऊन साडेचार वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. तरीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही, असे देशमुख यांचे म्हणणे आहे.

देशमुख यांनी 16 जून 2026 रोजी राज्यपालांकडे तक्रार अर्ज दिला होता. मुख्यमंत्री कार्यालयाला त्यांनी आतापर्यंत 15 हून जास्त पत्रे पाठवली आहेत. त्यात 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी पाठवलेले 14 वे स्मरणपत्रही आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही आणि उत्तरही आले नाही, असे ते सांगतात.

16 जून आणि 31 जुलै 2026 रोजीच्या पत्रांनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने हे प्रकरण गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग यांच्याकडे पाठवले. त्यानंतर 6 ऑगस्ट 2026 रोजी स्पीड पोस्ट आणि ई-मेलने पाठपुरावा केला. तरीही या विभागांकडून कोणतीही स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे फक्त पत्रव्यवहार फिरवून वेळकाढूपणा केला जात आहे, असा आरोप देशमुख यांनी पत्रात केला आहे.

आपली बाजू मांडताना देशमुख म्हणाले की, हा आयोग माझ्यावरील कथित आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन झाला होता. त्यामुळे अहवालातील निष्कर्ष आणि निरीक्षणे जाणून घेणे हा माझा मूलभूत हक्क आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय संविधानातील कलम 14 (समानता आणि अनियंत्रिततेविरुद्ध संरक्षण) आणि कलम 19(1)(अ) (माहितीचा अधिकार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) यांनुसार तसेच पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासनाच्या मूल्यांसाठी हा अहवाल जाहीर होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

राज्यपालांनी संविधानातील कलम 153, 154, 163 आणि 166 अंतर्गत असलेल्या आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करावा आणि या प्रकरणाची तातडीने दखल घ्यावी, असे देशमुख यांनी म्हटले आहे. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल विनाविलंब सार्वजनिक करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना योग्य ते निर्देश किंवा सूचना द्याव्यात, अशीही त्यांची मागणी आहे. प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता जपण्यासाठी ठरावीक वेळेत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले जावेत, असेही त्यांनी राज्यपालांना पत्रातून सांगितले आहे.

या पत्राच्या प्रती देशमुख यांनी मुख्य सचिव, तसेच गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या मुख्य सचिवांनाही पुढील कारवाईसाठी पाठवल्या आहेत.