झारखंडमध्ये अवैध दारूच्या धंद्यावर ड्रोनची नजर, मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो यांनी घेतली चाचणी
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
अवैध दारूची निर्मिती, साठवणूक आणि विक्री यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी झारखंड सरकार ड्रोन तंत्रज्ञान वापरणार आहे. उत्पाद व मद्यनिषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो यांनी चुटुपालू येथे त्याची चाचणी घेतली.
झारखंडमध्ये अवैध दारूची निर्मिती, साठवणूक आणि विक्री यांच्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकार आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याच्या तयारीत आहे. दुर्गम आणि दूरच्या भागांत चालणाऱ्या अवैध दारूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे.
याच दिशेने उत्पाद व मद्यनिषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो यांनी बोकारो येथील चुटुपालूमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाची चाचणी घेतली. अवैध दारूच्या धंद्यावर नजर ठेवण्याच्या सरकारच्या तयारीतील हे पहिले दृश्य पाऊल मानले जात आहे.
ड्रोनमुळे कोणत्या ठिकाणांवर नजर ठेवता येईल
भौगोलिक परिस्थिती अवघड असल्यामुळे काही भागांत उत्पाद विभागाच्या टीमला पोहोचणे कठीण जाते. अशा ठिकाणी ड्रोनवर आधारित देखरेख व्यवस्था उपयोगी ठरू शकते. अवैध दारूची निर्मिती, साठवणूक आणि विक्री यांच्याशी संबंधित संभाव्य ठिकाणे ओळखण्यास, तसेच अशा कारवायांविरुद्ध प्रभावी कारवाई करण्यास यामुळे मदत होणार आहे.
या उपक्रमाचा उद्देश काय आहे
उत्पाद विभागाची देखरेख आणि अंमलबजावणीची व्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाने अधिक मजबूत करणे हा राज्य सरकारच्या या पुढाकाराचा उद्देश आहे. अवैध दारूच्या धंद्याला आळा घालण्याबरोबरच सरकारी महसुलाचे रक्षण करणे हेही या उपक्रमाच्या प्राधान्याच्या गोष्टींत आहे. म्हणजेच ही व्यवस्था केवळ धंद्यावर नजर ठेवण्यासाठी नाही, तर सरकारच्या उत्पन्नाचे रक्षण करण्यासाठीही आहे.
ड्रोन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर झाला, तर दुर्गम आणि दूरच्या भागांत देखरेखीची व्याप्ती वाढू शकते. मात्र या व्यवस्थेचे खरे यश ड्रोनमधून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे होणारी तातडीची कारवाई, नियमित देखरेख आणि विभागांमधील समन्वय यांवर अवलंबून राहील.
पुढे काय होणार याकडे लक्ष
चुटुपालूमधील ड्रोन चाचणी हे झारखंडमध्ये उत्पाद विभागाची देखरेख व्यवस्था तंत्रज्ञानावर आधारित करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल मानले जात आहे. येत्या काळात ही व्यवस्था कोणत्या पातळीवर लागू होते आणि त्यामुळे अवैध दारूच्या धंद्यावर किती प्रभावी नियंत्रण मिळवता येते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल.
सध्या तरी ही चाचणीच आहे आणि ही व्यवस्था प्रत्यक्षात कशी लागू होते, हे पाहणे बाकी आहे. दुर्गम भागांत पोहोचण्याची अडचण, देखरेखीतून मिळालेल्या माहितीवर लगेच कारवाई होणे आणि संबंधित विभागांनी एकमेकांशी ताळमेळ ठेवणे, या गोष्टी या व्यवस्थेच्या यशासाठी महत्त्वाच्या ठरतील.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.