बजाज ऑटोला ई-व्हेईकल निर्मितीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाकडून 66.82 कोटींची मदत मंजूर

राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन वाढावे म्हणून महाराष्ट्र सरकार वेगवेगळे प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीसाठी 66 कोटी 82 लाख रुपये देण्यास मंजुरी दिली आहे. परिवहन विभागाशी संबंधित असलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

ही आर्थिक मदत महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत मंजूर झाली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे, वाहननिर्मिती क्षेत्रात गुंतवणूक आणणे आणि राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणारी औद्योगिक व्यवस्था उभी करणे, हा या धोरणाचा उद्देश आहे. बजाज ऑटोसारख्या वाहन कंपन्यांना मिळणाऱ्या प्रोत्साहनामुळे ई-व्हेईकल क्षेत्रातील प्रकल्पांना मदत होऊ शकते.

बजाज ऑटो ही देशातली ओळखीची वाहन कंपनी आहे. दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या क्षेत्रात कंपनीचे काम चालते. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारातही कंपनी उतरलेली आहे. या आर्थिक प्रोत्साहनाचा कंपनीच्या इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीशी संबंधित योजनांना कसा फायदा होतो, हे पुढच्या काळात कळेल.

इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढत असल्याने वाहन कंपन्या बॅटरीवर चालणारी वाहने बनवण्यावर भर देत आहेत. अशा वाहनांमुळे पेट्रोल आणि डिझेलवरचे अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होऊ शकते. शहरांमध्ये वाहनांमुळे होणारे स्थानिक वायुप्रदूषण कमी करण्याच्या प्रयत्नांनाही यातून हातभार लागू शकतो. मात्र प्रत्यक्षात किती पर्यावरणीय फायदा होतो, हे वीज तयार करण्याचा स्रोत, बॅटरीचे उत्पादन आणि वाहनांचा वापर यावरही अवलंबून असते.

राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवायचा असेल तर फक्त वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देणे पुरेसे नसते. वाहनांचे उत्पादन, चार्जिंगची सोय, बॅटरी टेक्नोलॉजी आणि देखभालीची व्यवस्था यांचाही विकास व्हावा लागतो. सरकारी प्रोत्साहनामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला आधार मिळू शकतो आणि संबंधित उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधी तयार होण्याची शक्यता असते.

बजाज ऑटोला मंजूर झालेल्या 66.82 कोटी रुपयांच्या मदतीबाबत काही गोष्टी मात्र उपलब्ध माहितीत दिलेल्या नाहीत. कंपनीला हा निधी कधी मिळणार, तो नेमक्या कोणत्या प्रकल्पासाठी वापरला जाणार आणि त्यातून किती वाहनांचे उत्पादन अपेक्षित आहे, याचा तपशील समोर आलेला नाही. त्यामुळे या मंजुरीचा प्रत्यक्ष परिणाम पुढच्या घडामोडींवर अवलंबून राहील.

एकूणच, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग आणि त्याच्याशी जोडलेल्या गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती आणि वापर यांना प्रोत्साहन देणे हाच या धोरणाचा उद्देश आहे.