एकटे पालक असाल तर मुलासाठीची पॉलिसी कशी आखावी

मूल एकट्याने वाढवायचे म्हणजे आई किंवा वडील, नियोजक आणि कमावणारी एकमेव व्यक्ती, अशा तिन्ही भूमिका एकाच वेळी सांभाळायच्या. शाळेची फी वाटून घ्यायला कोणी नसते आणि आपल्याला काही झाले तर घर चालवायलाही कोणी नसते. हे ओझे मोठे आहे. चाईल्ड पॉलिसीमुळे त्यातला थोडा भार हलका होऊ शकतो, पण ती नीट रचली तरच. कोणती योजना घ्यायची हे महत्त्वाचे आहेच, पण ती कशी रचायची हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

दोन्ही पालक असलेल्या घरात एकाला गमावणे हा मोठा धक्का असतो, तरीही उत्पन्न सुरू राहते आणि मुलाच्या योजना कशाही प्रकारे पुढे चालू शकतात. एकट्या पालकाकडे असा आधार नसतो. उत्पन्न थांबले तर मुलाची काळजी घेणारी व्यक्ती आणि आर्थिक आधार, दोन्ही एकाच दिवशी जातात. म्हणून जे काही आपण करतो त्याची दोन कामे असतात. मुलाच्या भविष्यासाठी पैसा उभा करायचा आणि आपण पैसे भरायला नसलो तरी तो पैसा मिळत राहील याची सोय करायची.

सगळ्यात आधी टर्म कव्हर घ्या. बहुतेक जण ही पायरी टाळतात, पण तोच खरा पाया आहे. चाईल्ड प्लॅन हा मुख्यतः बचतीचा प्रकार असतो, त्यामुळे त्यातले लाईफ कव्हर साधारणपणे लहान असते. टर्म इन्शुरन्समध्ये खूप कमी प्रीमियमवर खूप मोठे कव्हर मिळते, आणि आपण नसलो तर मुलाला प्रत्यक्षात त्यावरच जगावे लागेल. मूल स्वतःच्या पायावर उभे राहीपर्यंतचा रोजचा खर्च आणि असलेली कर्जे भागतील इतके टर्म कव्हर घ्या. त्यानंतर कॉलेजसारख्या ठरावीक उद्दिष्टांसाठी त्यावर चाईल्ड प्लॅन उभा करा.

एकट्या पालकासाठी प्रीमियम वेव्हर या सुविधेत तडजोड करू नये. पॉलिसीच्या कालावधीत तुमचे निधन झाले तर उरलेले प्रीमियम विमा कंपनी भरते. पॉलिसी सुरूच राहते आणि तुम्ही ठरवलेल्या वयात मुलाला रक्कम मिळते. ही सोय नसेल तर तुमचे हप्ते थांबताच योजनाही थांबू शकते. कोणतीही चाईल्ड पॉलिसी पाहताना वेव्हर त्यातच आहे की रायडर म्हणून मिळतो ते तपासा, आणि कोणत्या परिस्थितीत तो लागू होतो ते नीट वाचा.

योजना निवडण्याआधी उद्दिष्ट ठरवा. बहुतेक कुटुंबांसाठी सगळ्यात मोठा खर्च उच्च शिक्षणाचा असतो. आज अभ्यासक्रमाला किती खर्च येतो ते शोधा आणि मग फी वाढणार हे गृहीत धरा. भारतात शिक्षणाचा खर्च वर्षाला साधारण 10 टक्क्यांनी वाढतो असा अंदाज असतो. या दराने आज 15 लाख रुपये लागणारी पदवी 13 वर्षांनी सुमारे 52 लाख रुपयांना पडेल. मूल आज पाच वर्षांचे असेल तर ते 18 वर्षांचे होईपर्यंत इतक्या रकमेचे लक्ष्य ठेवावे लागेल. पदव्युत्तर शिक्षण किंवा परदेशातील शिक्षण यांसारख्या इतर गोष्टींचाही असाच हिशेब करा.

सगळी रक्कम एकदम मिळायलाच हवी असे नाही. अनेक चाईल्ड प्लॅनमध्ये शेवटी एकरकमी न घेता हप्त्याहप्त्याने पैसे घेता येतात. 18 व्या वर्षी प्रवेशासाठी थोडे, 21 व्या वर्षी पदवी किंवा पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या वेळी आणखी थोडे, आणि उरलेले 25 व्या वर्षी, असे घेता येते. फी भरायची वेळ येते तेव्हाच पैसे हातात येतात. शिवाय मुलाचे पैसे दुसरे कोणी सांभाळत असेल तर मोठी रक्कम खूप लवकर खर्च होण्यापासूनही यामुळे बचाव होतो.

चाईल्ड प्लॅन साधारणपणे दोन प्रकारचे असतात. मार्केट लिंक्ड योजना, म्हणजे बहुतेकदा युलिप, तुमचे पैसे इक्विटी किंवा डेट फंडात गुंतवतात. त्यामुळे दीर्घ काळात वाढ जास्त होऊ शकते, पण मूल्य बाजाराबरोबर वर खाली होते. गॅरंटीड योजनांमध्ये ठरलेली रक्कम मिळते, म्हणजे काय मिळणार हे आधीच माहीत असते, पण वाढ सहसा कमी असते. मूल अजून लहान असेल आणि थोडे चढउतार चालणार असतील तर मार्केट लिंक्ड योजना योग्य ठरू शकते. खात्री हवी असेल तर गॅरंटीड घ्या. खरे तर सर्वोत्तम चाईल्ड प्लॅन तोच, जो तुमच्या कालावधीला आणि तुम्ही किती जोखीम घेऊ शकता त्याला जुळतो.

एकाच उत्पन्नावर या वर्षी परवडेल तितका मोठा प्लॅन घेण्याचा मोह होतो. पण जी पॉलिसी पुढे भरता येत नाही ती फायद्यापेक्षा नुकसानच करते, कारण चुकलेल्या प्रीमियममुळे फायदे कमी होऊ शकतात किंवा पॉलिसी बंद पडू शकते. अडचणीच्या वर्षीही भरता येईल इतकीच रक्कम निवडा आणि अचानक येणाऱ्या खर्चासाठी वेगळा इमर्जन्सी फंड ठेवा. आता जास्त घेऊन अडचणीत येण्यापेक्षा लहान सुरुवात करून नंतर वाढवणे खूप चांगले.

तुम्ही नसाल तर पैशाची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न अनेक एकटे पालक पुढे ढकलतात, पण तो ढकलता येत नाही. रक्कम मिळायची वेळ आली आणि मूल अजून अल्पवयीन असेल तर ती स्वीकारून सांभाळणारी कोणीतरी व्यक्ती लागते. पॉलिसीवर अपॉइंटी म्हणून विश्वासू प्रौढ व्यक्तीचे नाव द्या, जी मूल 18 वर्षांचे होईपर्यंत सर्व पाहील. गार्डियनचे नाव असलेले मृत्युपत्रही करा. त्या व्यक्तीशी आधीच बोलून तिच्याकडून काय अपेक्षा आहेत ते सांगा, आणि पॉलिसीची कागदपत्रे तिला सापडतील अशा ठिकाणी ठेवा.

करांचा विचार असा. तुम्ही जुन्या कर प्रणालीत असाल तर चाईल्ड प्लॅनचे प्रीमियम कलम 80C अंतर्गत, 1.5 लाख रुपयांच्या मर्यादेत धरले जातात. आता डिफॉल्ट असलेल्या नव्या प्रणालीत ही सवलत मिळत नाही. मॅच्युरिटीची रक्कम कलम 10(10D) अंतर्गत करमुक्त असू शकते, पण त्यासाठी पॉलिसीने काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात, ज्यात वर्षाला भरायच्या प्रीमियमवरील मर्यादांचाही समावेश आहे. विचारात असलेल्या प्लॅनला हे कसे लागू होते ते घेण्याआधी तपासा.

थोडक्यात, एकट्या पालकाने चाईल्ड पॉलिसी रचणे काही स्पष्ट पायऱ्यांवर येऊन थांबते. आधी टर्म कव्हर घ्या, प्रीमियम वेव्हर असल्याची खात्री करा, वास्तववादी लक्ष्य ठरवा, मुलाच्या टप्प्यांनुसार रक्कम मिळण्याची वेळ ठरवा आणि पैसे सांभाळण्यासाठी विश्वासू व्यक्ती निवडा. असे केले तर तुमचे उत्पन्न थांबले तरी मुलाची उद्दिष्टे पूर्ण होत राहतात.