अमेरिकन गायिका मेरी मिलबेन आणि CJP चे अभिजीत दिपके यांच्यात फंडिंगवरून सोशल मीडियावर वाद

अमेरिकन गायिका मेरी मिलबेन (Mary Millben) आणि 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्यात सोशल मीडियावर वाद रंगला आहे. दिल्लीत निवडणूक आयोग (ECI) आणि 'एसआयआर' (SIR) विरोधात सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद चर्चेत आला आहे.

वादाची सुरुवात मिलबेन यांच्या एका ट्वीटपासून झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चाहती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मिलबेन यांनी अभिजीत दिपके आणि CJP ला अमेरिकेतील डोनर्सकडून फंडिंग मिळत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी भारतीय तरुणांना उद्देशून लिहिले, "ही चुप राहण्याची वेळ नाही. अभिजीत दिपके आणि कॉक्रोच जनता पार्टीला अमेरिकेत बसलेल्या अशा लोकांकडून फंडिंग मिळत आहे, जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाच्या विरोधात आहेत."

मिलबेन यांनी पुढे दावा केला की, काही ठराविक डोनर्सचा जगभर एकच पॅटर्न असतो. ते पुराणमतवादी नेत्यांना लक्ष्य करतात, त्या देशातील अमेरिकेत शिकलेल्या व्यक्तीला हेरतात, तिला कट्टरपंथी बनवून परत पाठवतात आणि गोंधळ माजवण्यासाठी पैसा पुरवतात, असे त्या म्हणाल्या.

या दाव्यांवर दिपके यांनी संताप व्यक्त केला. "भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार परदेशी नागरिकांना कोणी दिला?" असा सवाल त्यांनी केला. आपण आपले प्रश्न हाताळण्यास पूर्णपणे सक्षम आहोत आणि बाहेरच्या लोकांच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे दिपके यांनी म्हटले. मोदी स्वतःच्या देशातील नागरिकांना बदनाम करण्यासाठी अमेरिकन लोकांचे समर्थन का मागत आहेत, असेही त्यांनी विचारले.

त्यावर मिलबेन यांनी आणखी एक ट्वीट केले. "सत्य प्रत्येकाला स्वतंत्र करते. सत्य हे आहे की, तुम्ही यशस्वी न झाल्यावर हे अमेरिकन डोनर तुम्हाला लगेच सोडून देतील," असे त्यांनी दिपके यांना उद्देशून लिहिले. बेकायदेशीर गोष्टी कधीच जिंकत नाहीत, त्यामुळे अमेरिकन शिक्षण आणि टॅलेंट चांगल्या कामासाठी वापरावे, असेही त्या म्हणाल्या.

मिलबेन यांच्या म्हणण्यानुसार पंतप्रधान मोदींना अमेरिकेच्या पाठिंब्याची गरज नाही. त्यांच्या पाठीशी 1.5 अब्ज भारतीय नागरिक आहेत, जे गेल्या 25 वर्षांपासून, त्यातील 12 वर्षे पंतप्रधान म्हणून आणि सलग तीन वेळा मिळालेल्या विजयासह, त्यांना पाठिंबा देत आहेत आणि 2029 मध्येही देतील, असे त्यांनी लिहिले.

दरम्यान, राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि 'एसआयआर' विरोधात काढलेल्या सुप्रीम कोर्ट मार्चमध्ये सहभागी झालेल्या AISA अध्यक्ष नेहा बोरा यांच्या एका वक्तव्यावरूनही वाद सुरू झाला आहे. एका मुलाखतीत बोरा म्हणाल्या होत्या, "बांग्लादेशच्या आंदोलनाने जगातील Gen-Z ला एक मार्ग दाखवला आहे. बांग्लादेशची ती लढाई लोकशाही आणि मतदानाच्या अधिकारासाठी होती. भारताचा Gen-Z सुद्धा लोकशाही आणि मतदानाच्या अधिकारासाठी लढत आहे."

या वक्तव्यावर भारतीय जनता पक्षाने (BJP) तीव्र आक्षेप घेतला. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी यांनी म्हटले की, राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाची लोकशाही मार्गाने राजकीय विरोध करण्याची तयारी नाही आणि त्यांचा उद्देश सत्ताबदलाचा नसून संविधान व लोकशाही उद्ध्वस्त करण्याचा आहे. भाजपने असाही आरोप केला की, आंदोलनाचा चेहरा बनलेल्या नेहा बोरा यांना भारतातही बांग्लादेशसारखी अस्थिरता आणि हिंसाचार घडवायचा आहे, आणि हा भारतविरोधी षड्यंत्राचा भाग आहे.

एकीकडे CJP आणि विरोधी पक्ष निवडणूक प्रक्रिया आणि 'एसआयआर' च्या मुद्द्यावरून सरकारविरोधात भूमिका घेत आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांचे समर्थक, ज्यात मिलबेन यांचा समावेश आहे, या आंदोलनांमागे परदेशी शक्तींचा हात असल्याचा आरोप करत आहेत.