साखर निर्यात: अमेरिकेने भारताचा कमी दराचा आयात कोटा वाढवला

भारताच्या साखर उद्योगासाठी अमेरिकेकडून एक चांगली बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेने भारतातून येणाऱ्या कच्च्या उसाच्या साखरेसाठी ५४२ मेट्रिक टन इतका सवलतीच्या दराचा कोटा मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक वर्ष २०२७ साठी भारताचा एकूण सवलतीच्या दराचा साखर कोटा ९,१४८ मेट्रिक टनांवर पोहोचला आहे.

याचा सरळ अर्थ असा की, एका ठराविक मर्यादेपर्यंतच्या भारतीय साखरेवर अमेरिकेत कमी दर आकारला जाईल. या मर्यादेच्या आतील साखरेला जास्त दराच्या कक्षेत टाकले जाणार नाही. त्यामुळे भारतीय साखर निर्यातदारांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत साखर पाठवण्यासाठी आणखी एक चांगली संधी मिळणार आहे.

अमेरिका साखर आयातीसाठी दर-कोटा पद्धत वापरते. या पद्धतीनुसार, इतर देशांना अमेरिकेत ठराविक प्रमाणात साखर आयात करण्याची मुभा असते आणि त्या निश्चित मर्यादेतील साखरेवर कमी दर लावला जातो. मात्र ठरवलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त साखर पाठवली गेली, तर त्या जास्तीच्या भागावर जास्त दर आकारला जातो. म्हणजेच कोट्याच्या आत राहणे निर्यातदारांसाठी फायद्याचे ठरते.

अमेरिकेने जुलै २०२६ मध्ये भारतासाठी ८,६०६ एमटीआरव्ही इतका सुरुवातीचा कोटा ठरवला होता. आता त्यात आणखी ५४२ एमटीआरव्हीची भर पडली आहे. म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२७ साठी भारताला एकूण ९,१४८ एमटीआरव्हीचा कमी दराचा कोटा मिळाला आहे. हा कोटा १ ऑक्टोबर २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२७ या आर्थिक वर्षासाठी लागू असणार आहे. याचा अर्थ असा नाही की भारताच्या संपूर्ण साखर निर्यातीवर हा सवलतीचा दर लागू होईल, फक्त ठरलेल्या कोट्याच्या आत निर्यात होणाऱ्या साखरेवरच तो लागू असेल. कोट्याबाहेरील निर्यातीला मात्र नेहमीचा जास्त दर लागू राहील.

अमेरिका जागतिक व्यापार संघटनेच्या म्हणजेच डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार दरवर्षी कच्च्या उसाच्या साखरेसाठी हा दर कोटा ठरवत असते. आर्थिक वर्ष २०२७ साठी अमेरिकेचा एकूण कमी दराचा कोटा १,११७,१९५ एमटीआरव्ही इतका आहे. या एकूण कोट्यातील मोठा भाग अमेरिकेने जुलैमध्येच वेगवेगळ्या देशांना वाटून दिला होता आणि आता उरलेल्या ५५,९९३ एमटीआरव्हीचे वाटप करण्यात आले. यातूनच भारताला ५४२ एमटीआरव्ही मिळाले आहेत.

या निर्णयाचा भारतातील साखरेच्या किमतींवर काही परिणाम होणार का, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. मात्र देशांतर्गत बाजारातील साखरेच्या किमतीवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. भारतातील साखरेची देशांतर्गत किंमत देशातील उत्पादन, साठा, मागणी आणि सरकारच्या निर्यात-आयात धोरणानुसार ठरत असते, आणि अमेरिकेचा हा कोटा त्या समीकरणाबाहेरचा वेगळा भाग आहे.