ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेला अधिक लष्करी उपस्थितीची मुभा; अमेरिका, डेन्मार्क, ग्रीनलँड यांच्यात नवा त्रिपक्षीय करार

आर्क्टिक भागात सुरक्षेचं गणित बदलणारा एक मोठा निर्णय झालाय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन आणि ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन या तिघांनी मिळून एका ऐतिहासिक त्रिपक्षीय संरक्षण करारावर सही केली. हा नवा करार १९५१ साली वॉशिंग्टन आणि कोपनहेगन यांच्यात झालेल्या जुन्या संरक्षण करारा ऐवजी येणार आहे, आणि आजच्या काळातल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तो अधिक सक्षम बनवण्यात आलाय.

करारावर सही झाल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रम्प खूप खूष दिसले. हा करार म्हणजे बऱ्याच वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाल्याचं ते म्हणाले. या करारासाठी अनेक वर्षं मेहनत घेतली जात होती आणि आता ती प्रत्यक्षात उतरलीये, असं त्यांनी सांगितलं. ट्रम्प यांच्या मते हा करार अमेरिका, युरोप आणि ग्रीनलँड या तिघांसाठीही खूप फायद्याचा ठरणार आहे. "आमचे एकमेकांशी असलेले संबंध यापुढे अधिक भक्कम आणि सुरक्षित राहतील," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांनीही या कराराचं स्वागत केलं. अमेरिकेसोबतच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या सहकार्यातला हा एक सोनेरी टप्पा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ७५ वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९५१ मध्ये ग्रीनलँडच्या सुरक्षेसाठी करार झाला होता, पण आताचा हा सुधारित करार त्यापेक्षा जास्त भक्कम, व्यापक आणि दीर्घकाळ टिकणारा असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. या करारामुळे आर्क्टिक भागातली सुरक्षा आणि प्रतिबंधक क्षमता (Deterrence) मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याचं फ्रेडरिकसेन म्हणाल्या. यामुळे कुठल्याही शत्रू देशाला किंवा बाहेरच्या ताकदीला ग्रीनलँडच्या जमिनीवर पाय ठेवता येणार नाही.

या करारातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ग्रीनलँडची स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्व कायम ठेवण्यात आलंय. डेन्मार्क या देशाची भौगोलिक अखंडता आणि ग्रीनलँडच्या लोकांचा स्वतःचा निर्णय घेण्याचा हक्क हा करार अबाधित ठेवतो, असं फ्रेडरिकसेन यांनी स्पष्ट केलं. ग्रीनलँडवर कुठल्याही बाहेरच्या देशाला थेट ताबा मिळवता येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली गेलीये. त्याचबरोबर आर्क्टिक भागात पाश्चिमात्य मित्र देशांची उपस्थिती कायम राहील, ज्यामुळे रशिया आणि चीनसारख्या देशांचा संभाव्य प्रभाव वेळीच रोखता येईल. नाटो अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा भाग असल्याचं डॅनिश पंतप्रधानांनी सांगितलं.

ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन यांनी या घडामोडीला "ग्रीनलँडसाठी नव्या युगाची सुरुवात" असं म्हटलं. १९५१ चा जुना करार आता २०२६ मधल्या आधुनिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अपडेट करण्यात आलाय. हा करार फक्त ग्रीनलँडबद्दल नसून थेट ग्रीनलँडच्या लोकांसोबत केला गेलाय, असं नील्सन म्हणाले. यात स्थानिक लोकांचे हक्क, त्यांची रोजीरोटी आणि देशाचा शाश्वत विकास या सगळ्या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करण्यात आलाय.

दुसऱ्या महायुद्धात आणि शीतयुद्धाच्या काळात ग्रीनलँडने आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता आर्क्टिक भागातली नैसर्गिक संसाधनं आणि सागरी मार्गांवरून जगातल्या मोठ्या देशांमध्ये स्पर्धा वाढलेली असताना, ग्रीनलँडने पाश्चिमात्य आघाडी आणि नाटोप्रती आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा दाखवून दिलीये. पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांना ग्रीनलँडच्या मालकीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला, तेव्हा त्यांनी थेट उत्तर द्यायचं टाळलं, पण "मला ग्रीनलँडचे लोक खूप आवडतात आणि त्यांचं नेतृत्व चांगलं काम करतंय," असं सांगत त्यांनी स्थानिक जनतेबद्दल प्रेम व्यक्त केलं. एकूणच हा करार उत्तर अटलांटिक आणि आर्क्टिक भागातल्या शांतता आणि सुरक्षेसाठी एक मोठा टप्पा ठरणार आहे.