खासगी शाळांमधील शिक्षकांनाही टीईटी बंधनकारक; शिक्षण विभागाचा निर्णय

पुणे : राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांनंतर आता खासगी विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील शिक्षकांची टीईटी पात्रताही तपासली जाणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) पहिली ते आठवीच्या मुलांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. म्हणूनच खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या टीईटी पात्रतेची माहिती गोळा करण्याचे काम शिक्षण विभाग सुरू करणार आहे.

आतापर्यंत टीईटी पात्रतेबाबतची कार्यवाही मुख्यतः सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांपुरतीच मर्यादित होती. आता खासगी शाळांमधील शिक्षकांची माहितीही यूडायस प्रणालीतून गोळा केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पहिली ते आठवीच्या वर्गांवर काम करत असलेल्या शिक्षकांना टीईटी पात्रता पूर्ण करण्यासाठी ऑगस्ट २०२८ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

राज्यात सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मिळून सात लाखांहून अधिक शिक्षक काम करत आहेत. त्यामुळे खासगी शाळांतील शिक्षकांपैकी किती जणांकडे टीईटी पात्रता आहे, याची माहिती मिळाल्यानंतरच पुढची कार्यवाही कशी करायची, याचे नियोजन केले जाणार आहे.

या विषयावर युवा शैक्षणिक न्याय संघटनेचे अध्यक्ष संदीप कांबळे यांनी आपले मत मांडले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार टीईटी पेपरफुटी प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी गैरमार्गाचा वापर झाला आहे का, याचाही तपास करावा, असे ते म्हणतात. आतापर्यंत सीटीईटी उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांची प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रे यांची अधिकृत पडताळणी करावी, अशीही त्यांची मागणी आहे. अनियमितता आढळली तर संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असे कांबळे यांनी म्हटले आहे. परीक्षा प्रक्रियेवरचा विश्वास टिकवण्यासाठी संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती तातडीने लोकांसमोर आणणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेत सोडतीद्वारे (लॉटरी) निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कागदपत्रांची पडताळणी आणि प्रवेश निश्चित करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी ही मुदतवाढ दिली असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली.