पोषण आहार ताजा आणि वेळेत मिळावा, निर्णयाचे अधिकार जिल्ह्यांकडे: फडणवीस

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतून मुलांना ताजा, सकस आणि चांगल्या दर्जाचा आहार वेळेवर मिळावा, यासाठी स्थानिक परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे अधिकार आता जिल्हास्तरावर देण्यात आले आहेत. शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास या दोन्ही विभागांनी मिळून एक संयुक्त धोरण तयार करावे आणि गरजेची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

सध्या आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. हाच पोषण आहार दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनाही द्यावा, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली योजनेची आढावा बैठक झाली. आहाराचा दर्जा टिकवण्यासाठी शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातही जिथे केंद्रीय स्वयंपाकगृह चालण्यासारखे असेल, तिथे तो पर्याय घ्यावा, असे फडणवीस म्हणाले. दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळांपर्यंत केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून अन्न पोहोचायला उशीर होत असेल, तर तिथे ग्रामपंचायतीमार्फत इतर पर्याय स्वीकारावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय स्वयंपाकगृह वापरताना आहार शाळांपर्यंत वेळेत आणि ताजा पोहोचतो का, याची स्थानिक पातळीवर तपासणी करावी. शक्य तिथे आहार वाटपाची जबाबदारी स्थानिक महिला बचतगटांकडे द्यावी. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांनी स्थानिक गरजा व व्यवहार्यता पाहून निर्णय घ्यावा, तसेच आहाराची गुणवत्ता, सेवा आणि देयक व्यवस्था यांचे स्पष्ट निकष ठरवावेत, असेही निर्देशांत म्हटले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय पोषण आहार समितीची बैठक घेऊन त्या भागात उपलब्ध असलेले प्रोटीनयुक्त पदार्थ आहारात घ्यावेत. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी यात समन्वय साधावा. स्थानिक आहारपद्धती आणि विद्यार्थ्यांची आवड लक्षात घेऊन मिलेटयुक्त पदार्थांसह पोषणमूल्य असलेला आहार द्यावा, असे फडणवीस यांनी या वेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची व्याप्ती वाढवावी आणि ग्रामपंचायतींना निधी देऊन स्थानिक पातळीवर आहार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी द्यावी, अशी सूचना केली. तांदळाचे प्रमाण कमी करून इतर धान्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली. शालेय विद्यार्थ्यांचे हेल्थ कार्ड तयार केले जात असून यापुढे पालकांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होणार असल्याची माहिती भुसे यांनी दिली.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, विभागामार्फत शहरी भागातील 30 अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार पुरवण्याचे काम 'इस्कॉन'कडे दिले जात आहे. त्याचा परिणाम तपासून अंगणवाड्यांची संख्या वाढवली जाईल, असे त्या म्हणाल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील आहार समितीला स्थानिक परिस्थिती आणि उपलब्धता पाहून आहार पुरवण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी सूचना त्यांनी केली. प्री मिक्स किंवा फोर्टिफाईड पदार्थांऐवजी स्थानिक गरजेनुसार सुटे पदार्थ देऊन ताजा आहार द्यावा, असेही तटकरे यांनी सुचवले.

शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्य व केंद्र शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित अशा 85 हजार 206 पात्र शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिने असलेले, तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिने असलेले दुपारचे जेवण मिळते.

आहारात विविधता यावी म्हणून विविध प्रकारचे पुलाव, खिचडी, उसळ, वरण-भात यांसह 12 प्रकारच्या पाककृती ठरवण्यात आल्या आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रम आयुक्त माधवी सरदेशमुख यांनी सादरीकरण केले. अन्नामृत फाऊंडेशनच्या केंद्रीय स्वयंपाकगृहाबाबत इस्कॉनच्या प्रतिनिधींनीही सादरीकरण केले.

बैठकीला राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक अभिषेक कृष्णा हेही उपस्थित होते. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते.