दोन निवडणूक आयुक्तांचे तक्रार पत्र मिळाल्याचे सरकारचे आरटीआय उत्तरात मान्य

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात त्यांच्याच दोन सहाय्यक निवडणूक आयुक्तांनी पत्र लिहिले होते, हे सरकारने मान्य केले आहे. एका आरटीआयला दिलेल्या उत्तरात सरकारने सांगितले की, निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवालयाला तक्रारीचे पत्र लिहिले होते.

आरटीआयच्या उत्तरात सरकारने म्हटले आहे की, हे पत्र आधी पंतप्रधान कार्यालयाला मिळाले. तिथून ते कॅबिनेट सचिवालयाकडे पाठवण्यात आले आणि तिथे ते वाचले गेले. तक्रारीचे हे पत्र १० पानांचे होते. त्यानंतर त्यावर उत्तरही देण्यात आले. ते उत्तर दोन पानांचे होते, तर आणखी दोन पानांत फाईल्सची नोटिंग होती.

या पत्राची माहिती बाहेर आल्यानंतर देशात मोठा गदारोळ झाला होता. त्या वेळी आयोगाने मौन बाळगले होते. भाजप मात्र असे कोणतेही पत्र लिहिले गेलेच नव्हते, या म्हणण्यावर ठाम होती. निवडणूक आयुक्तांनी पत्र लिहून मुख्य निवडणूक आयुक्तांची तक्रार केली, ही गोष्ट भाजपने फेटाळून लावली होती.

सर्व विरोधी पक्ष मतचोरीच्या आरोपांवरून एकत्र आले आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त संगनमत करून लोकांची मते कापत आहेत. विरोधकांचे म्हणणे असे की, निवडणूक आयोग देशात प्रत्येक राज्यात भाजपला सरकार स्थापन करण्यासाठी मदत करत आहे, त्यासाठी मते चोरली जात आहेत आणि वैध मतदारांचीही मते कापली जात आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त मनमानीपणे आयोग चालवत आहेत, असा आरोप करत त्यांनी म्हटले की, त्यांच्याच दोन निवडणूक आयुक्तांनी त्यांच्याबाबत तक्रारीचे पत्र लिहिणे हा त्याचा पुरावा आहे.

दोन्ही आयुक्तांनी आपल्या तक्रारीत कोणते मुद्दे मांडले होते आणि कॅबिनेट सचिवालयाकडून त्यावर काय उत्तर देण्यात आले, हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. पत्र १० पानांचे होते, यावरून तक्रार एकाच मुद्द्यावर नसावी, तर टप्प्याटप्प्याने अनेक मुद्दे मांडून त्यांचे पुरावेही दिलेले असावेत, असा अंदाज आहे.

पत्राची माहिती सार्वजनिक झाल्यावर सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर दबाव वाढला. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना एकाच मंचावर आणून पत्रपरिषद घेण्यात आली. त्यातही दोन्ही आयुक्त मूक प्रेक्षकांसारखे बसून राहिले आणि त्या दरम्यान त्यांचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी कोणतेही बोलणे झाले नाही.

तक्रारीबाबत असे सांगितले जाते की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले. काही निर्णयांवर आमची संमती नव्हती आणि ४ महिने पूर्ण आयोगाची बैठक झाली नाही, असा आरोप त्यात आहे. यावर निवडणूक आयोगाचे उत्तर असे सांगितले जाते की, सर्व निर्णय एकमताने झाले होते. २४ जून २०२५ चा बिहार SIR आदेश सर्वानुमते होता आणि सुप्रीम कोर्टाने २७ मे २०२६ रोजी तो वैध ठरवला.

पुढे काय होऊ शकते, याबद्दलही मांडणी करण्यात आली आहे. आयोगाने १४ निर्णयांवर एकमताचे पुरावे दिले नाहीत, तर सुप्रीम कोर्ट ते निर्णय ultra vires म्हणजे बेकायदेशीर ठरवू शकते, असे त्यात म्हटले आहे. तसे झाल्यास SIR प्रक्रिया थांबू शकते आणि मतदार यादी पुन्हा दुरुस्त करावी लागू शकते, असेही म्हटले आहे.