७ ऑक्टोबरला रेपो रेटचा निर्णय; बदल झाल्यास EMI आणि FD व्याजावर काय फरक पडू शकतो
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची चलनविषयक धोरण समिती ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान बैठक घेणार असून ७ ऑक्टोबरला रेपो रेटचा निर्णय जाहीर होणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान होणार आहे. या समितीत ६ सदस्य आहेत. रेपो रेटबाबतचा निर्णय ७ ऑक्टोबरला जाहीर केला जाणार आहे. सध्या देशातला रेपो रेट ५.२५% आहे.
महागाईचा दबाव, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपयावरचा दबाव लक्षात घेता, यावेळी व्याजदराच्या निर्णयाकडे कर्जदारांचे आणि FD गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष आहे.
रेपो रेट म्हणजे RBI ज्या दराने बँकांना अल्पकालीन कर्ज देते तो व्याजदर. RBI ने यात बदल केला की बँकांच्या निधी उभारणीच्या खर्चावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यानुसार बँका कर्जावरचे व्याजदर बदलू शकतात. रेपो रेट वाढला तर कर्ज महाग होण्याची शक्यता असते. तो कमी झाला तर फ्लोटिंग रेटवरच्या कर्जदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
आता एक उदाहरण पाहू. समजा RBI ने रेपो रेट ०.२५% म्हणजेच २५ बेसिस पॉइंट्सनी वाढवला आणि त्याचा परिणाम कर्जाच्या व्याजदरावर झाला. एखाद्याने Rs ५० लाखांचे होम लोन २० वर्षांसाठी घेतले आहे आणि त्यावर व्याजदर ८.५% आहे, असे धरू.
८.५% व्याजदराला या कर्जाची EMI सुमारे Rs ४३,३९१ येते. व्याजदर ८.७५% झाला तर EMI सुमारे Rs ४४,१८६ होऊ शकते. म्हणजे दर महिन्याला अंदाजे Rs ७९५ जास्त EMI भरावी लागू शकते. हा फक्त उदाहरणावर आधारित अंदाज आहे. प्रत्यक्षात EMI किती बदलेल, हे तुमची बँक, कर्जाची शिल्लक रक्कम, उरलेला कालावधी आणि कर्जाच्या व्याजदराची पद्धत यावर अवलंबून असेल.
परिणाम फक्त होम लोनपुरता नाही. रेपो रेट वाढल्यास काही फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन आणि ऑटो लोनवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सध्या EMI भरणाऱ्या ग्राहकांसाठी ७ ऑक्टोबरचा RBI चा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट असलेल्या कर्जावर मात्र रेपो रेटमधल्या बदलाचा सध्याच्या EMI वर साधारणपणे थेट परिणाम होत नाही.
RBI ने रेपो रेट बदलला नाही आणि ५.२५% वरच ठेवला, तर कर्जाच्या व्याजदरात लगेच मोठा बदल होईलच असे नाही. त्यामुळे सध्याच्या कर्जदारांच्या EMI वर लगेच जादा भार पडेलच असेही नाही. FD गुंतवणूकदारांचेही असेच आहे. सध्याच्या FD वर आधीच ठरलेला व्याजदर कायम राहतो, त्यामुळे जुन्या FD वर रेपो रेट स्थिर राहण्याचा थेट परिणाम होत नाही.
उलट, RBI ने अपेक्षेपेक्षा वेगळा निर्णय घेऊन रेपो रेट कमी केला, तर फ्लोटिंग रेट कर्जदारांना फायदा होऊ शकतो. व्याजदर कमी झाल्यास EMI कमी होऊ शकते, किंवा तीच EMI ठेवून कर्जाचा कालावधी कमी होण्याची शक्यता असते.
मात्र FD गुंतवणूकदारांना याचा उलटा फटका बसू शकतो. रेपो रेट कमी झाल्यानंतर बँका पुढच्या FD चे व्याजदर कमी करू शकतात. त्यामुळे नवीन FD करणाऱ्यांना आधीपेक्षा कमी परतावा मिळण्याची शक्यता असते.
एकूणच, ७ ऑक्टोबर २०२६ ला होणाऱ्या रेपो रेट निर्णयाकडे होम लोन घेतलेले, इतर कर्जदार आणि FD गुंतवणूकदार लक्ष ठेवून आहेत. अंतिम निर्णय आल्यानंतरच EMI आणि ठेवींवरच्या व्याजदराची दिशा अधिक स्पष्ट होईल.
