स्वातंत्र्यापूर्वीच्या नोंदी ग्राह्य; हल्बी दावा फेटाळणारा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला

स्वातंत्र्यापूर्वीच्या जुन्या महसुली तसेच जन्म-मृत्यूच्या नोंदींमध्ये जात 'हल्बी' अशी लिहिलेली असेल, तर त्या कागदपत्रांना कायद्यात सर्वोच्च मूल्य आहे. नंतरच्या काळातील काही संशयास्पद किंवा विसंगत नोंदींवरून आदिवासी प्रवर्गाचा दावा फेटाळता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. राज डी. वाकोडे यांनी हा निर्णय दिला आणि याचिकाकर्त्या भाऊ-बहिणीला मोठा दिलासा मिळाला.

प्रकाश प्रभाकर पराते आणि प्रगती प्रभाकर पराते अशी या याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत. प्रकाश रेशनिंग इन्स्पेक्टर म्हणून तर प्रगती शिक्षिका म्हणून काम करतात. अमरावतीच्या अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २९ जुलै २०१७ रोजी आदेश काढला होता. त्यात त्यांचा 'हल्बी' (अनुसूचित जमाती) असल्याचा दावा फेटाळण्यात आला. त्या आदेशाविरोधात दोघांनी नागपूर खंडपीठात याचिका केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयासमोर आले होते. न्यायालयाने सांगितले की, १९५० पूर्वीच्या म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कागदपत्रांना कायद्यानुसार उच्च दर्जाचे पुरावा मूल्य असते. ही कागदपत्रे खरी आणि अस्सल असल्याचे सिद्ध झाले, तर नंतरच्या काळातील काही विसंगत नोंदींमुळे मूळ दावा फेटाळता येत नाही. दक्षता पथकाने 'कोष्टी' नोंदींचा उल्लेख केला होता. मात्र त्या नोंदींचा याचिकाकर्त्यांच्या वंशावळीशी थेट संबंध किंवा त्याचा पुरावा समितीला जोडता आला नाही.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. आर. एस. परसोडकर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पक्षकारांकडे १९१२ पासूनची स्वातंत्र्यापूर्वीची अत्यंत जुनी कागदपत्रे आहेत. पणजोबा 'राधो' आणि आजोबा 'वासुदेव' यांच्या जन्म नोंदी आहेत. शिवाय १९१२, १९२७, १९३१ आणि १९३७ च्या महसुली व नगरपालिका कर आकारणी दस्तऐवजांतही त्यांची जात 'हल्बी' अशी स्पष्ट नोंदवलेली आहे.

उच्च न्यायालयाने अमरावतीच्या जात पडताळणी समितीचा २९ जुलै २०१७ चा आदेश रद्दबातल ठरवला. प्रकाश पराते आणि प्रगती पराते हे 'हल्बी' अनुसूचित जमातीचे आहेत, असे न्यायालयाने घोषित केले. हा निकाल मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे, असे सक्त निर्देश पडताळणी समितीला देण्यात आले आहेत. शासनातर्फे अॅड. एस. व्ही. नारळे यांनी बाजू मांडली.

न्यायाधीशांनी गॅझेटियर आणि आर. व्ही. रसेल यांच्या ग्रंथासारख्या ऐतिहासिक संदर्भांचा हवाला दिला. जुन्या काळात 'हल्बी' समाजातील काही लोक विणकामाचा व्यवसाय करत असत. त्यामुळे काही ठिकाणी त्यांना 'कोष्टी' असेही म्हटले गेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 'एफिनिटी टेस्ट' ही केवळ दुय्यम स्वरूपाची असते, असेही न्यायालयाने पुन्हा सांगितले.