न्यायाधीशांना धमकावणाऱ्या पिता-पुत्र वकिलांना उच्च न्यायालयाचा दंड, प्रकरण बार काउंसिलकडे

नागपूर : न्यायाधीशांशी कथितरीत्या गैरवर्तन करणे, त्यांना धमकावणे आणि न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणणे, हे दोन वकिलांना, म्हणजे पिता-पुत्रांना चांगलेच महागात पडले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोघांवर मिळून एक लाख रुपये दावा खर्च आणि ४ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. शिवाय त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी म्हणून प्रकरण बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाकडे पाठवण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. त्या वेळी खंडपीठाने कडक शब्दांत टिप्पणी केली. न्यायाधीशांना धमकावणे, मोठ्या आवाजात बोलणे आणि न्यायालयीन कामकाजात अडथळा आणणे हे गंभीर कृत्य आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. हा केवळ एका न्यायाधीशाचा अपमान नाही, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर केलेला हल्ला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

हे प्रकरण यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी येथील आहे. संबंधित वकिलांची ओळख अॅड. सागर राठोड आणि त्यांचे वडील अॅड. दुर्गादास राठोड अशी पटली आहे. ही घटना २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीची आहे. त्या वेळी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी साजीदुज्जमान मोहम्मद हनीफ शाहीद यांच्या न्यायालयात एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.

आरोपीचे वॉरंट रद्द करण्यात आले नाही, म्हणून दोन्ही वकील संतापले होते आणि त्यांनी न्यायाधीशांशी कथितरीत्या गैरवर्तन केले, असा आरोप आहे. आम्ही तुम्हाला बघून घेऊ, बारचा ठराव घेऊन कारवाई करू आणि भ्रष्टाचाराचे पुरावे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर मांडू, असे त्यांनी न्यायाधीशांना सांगितल्याचा आरोप आहे.

उच्च न्यायालयाने या वर्तनाची गंभीर दखल घेतली. असे वागणे न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र कामकाजावर परिणाम करणारे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायिक अधिकाऱ्यांशी धमकी किंवा दबावाच्या भाषेत वागणे हा केवळ एका न्यायाधीशाचा अपमान नसून त्यामुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि निष्पक्षता यांवर परिणाम होतो, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अशा प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.

दोन्ही वकिलांनी न्यायालयासमोर बिनशर्त माफी मागितली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ती माफी स्वीकारण्यास नकार दिला. माफी ही खऱ्या पश्चात्तापाची निशाणी असली पाहिजे, शिक्षेपासून वाचण्यासाठी वापरलेली क्लृप्ती किंवा केवळ कागदी औपचारिकता नसावी, असे न्यायालयाने म्हटले.

अखेर उच्च न्यायालयाने दोन्ही वकिलांवर एक लाख रुपये दावा खर्च आणि ४ हजार रुपये दंड लावला. त्याचबरोबर शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी हे प्रकरण बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवासमोर पाठवण्याचे निर्देश दिले.