१ ऑक्टोबरपासून बँकांच्या मोठ्या FD चे दर वेबसाइटवर, आयात देयकांचे नियमही बदलणार
रिझर्व्ह बँक १ ऑक्टोबर २०२६ पासून बल्क FD आणि FEMA अंतर्गत विदेशी व्यापाराचे नियम बदलणार आहे. बँकांना मोठ्या ठेवींचे दर रोज जाहीर करावे लागतील.
महिन्याच्या पहिल्या तारखेला अनेक नियम बदलतात. सप्टेंबर संपून ऑक्टोबर सुरू होत आहे आणि या बदलत्या महिन्यात भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच RBI आपल्या काही नियमांमध्ये बदल करणार आहे. याचा थेट परिणाम खिशावर होण्याची शक्यता आहे.
बँकिंग प्रणालीत पारदर्शकता वाढावी आणि आयातदार व निर्यातदारांना दिलासा मिळावा, या उद्देशाने RBI ने हे नियम आणले आहेत. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून ते लागू होतील. सर्वाधिक परिणाम बल्क फिक्स्ड डिपॉझिट्स (Bulk FDs) आणि विदेशी व्यापाराशी संबंधित FEMA नियमांवर होणार आहे.
आधी बल्क FD बद्दल. RBI ने मुदत ठेवींच्या व्याजदरांच्या नियमांत सुधारणा केली आहे. बल्क डिपॉझिटचे दर आणि त्यांची माहिती पारदर्शक व सुसंगत असावी, हा या नव्या पद्धतीचा उद्देश आहे. हा बदललेला नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू होईल.
व्यावसायिक बँकांमध्ये Rs ३ कोटी किंवा त्याहून जास्त रकमेची FD मोठी ठेव, म्हणजेच bulk deposit, मानली जाते. ऑक्टोबरपासून या बँकांना प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०:०० वाजेपर्यंत आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर मोठ्या FD साठीचे व्याजदर द्यावे लागतील. हे बंधनकारक असणार आहे.
नव्या नियमानुसार एकाच दिवसाच्या, एकाच कालावधीच्या आणि एकाच रकमेच्या मोठ्या FD वर कोणतीही बँक वेगवेगळ्या ग्राहकांना वेगळे व्याजदर देऊ शकणार नाही. म्हणजे FD मोठ्या शहरातील शाखेतून केली असो किंवा ग्रामीण भागातून, दर सारखाच असेल. यामुळे घासाघीस कमी होईल. पूर्वी मोठे गुंतवणूकदार बँकांशी वैयक्तिक पातळीवर दरांची बोलणी करत होते. आता वेबसाइटवर दिलेल्या दरानेच त्यांना FD करावी लागेल.
दुसरा बदल परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याशी (Foreign Exchange Management Act, FEMA) संबंधित आहे. परकीय व्यापाराला चालना देण्यासाठी RBI या कायद्यांतर्गत नवे व्यापार नियम लागू करत आहे. १ ऑक्टोबरपासून अधिकृत डीलर बँका आयात देयकांवर थेट देखरेख ठेवतील. त्यासाठी सरकारी नियामकांनी ठरवलेली एकसमान अंतिम मुदत न पाहता, दोन्ही पक्षांमधील व्यापार कराराच्या अटी पाहिल्या जातील.
हे असे समजून घेता येईल. पूर्वी परदेशातून माल आयात केला की पुरवठादाराशी नंतर पैसे देण्याचा करार झाला असला, तरी RBI ने ठरवलेल्या मुदतीत बँकेमार्फत पैसे द्यावे लागत होते. ठरलेल्या मुदतीत पैसे भरले नाहीत, तर संबंधिताला थकबाकीदार मानले जात असे.
आता मुदतीची ही अट रद्द केली आहे. पेमेंटसाठी बँका फक्त दोन्ही पक्षांनी करारात ठरवलेली पेमेंटची तारीख विचारात घेतील. या नियमामुळे आयातदारांना सरकारी नियमांच्या बंधनाशिवाय स्वतःच्या अटींवर व्यवसाय करणे सोपे होईल.
