1 ऑक्टोबरपासून बँक, एलपीजी, पीयूसी आणि प्रवासाच्या नियमांत मोठे बदल

1 ऑक्टोबरपासून सर्वसामान्यांच्या रोजच्या व्यवहारांवर परिणाम करणारे अनेक नियम बदलणार आहेत. यात एलपीजी सबसिडीपासून बँकिंग, मालमत्ता खरेदी, वाहतूक दंड आणि प्रवासाच्या नियमांपर्यंत विविध बाबींचा समावेश आहे.

ज्या ग्राहकांना अनुदानित एलपीजी सिलेंडर मिळतो आणि ज्यांनी अद्याप बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेलं नाही, त्यांनी 1 ऑक्टोबरपूर्वी ते पूर्ण करणं गरजेचं आहे. प्रमाणीकरण न केल्यास गॅस कनेक्शन बंद होणार नाही आणि सिलेंडरची डिलिव्हरीही सुरू राहील, मात्र अनुदान मिळणार नाही आणि रिफिल बाजारभावाने बुक करावं लागेल. ही प्रक्रिया OMC च्या मोबाईल ॲपवरून, वितरकाच्या शोरूममध्ये किंवा सिलेंडर डिलिव्हरीच्या वेळी पूर्ण करता येईल.

RBI च्या निर्देशांनुसार 1 ऑक्टोबरपासून सर्व बँकांना, सर्व शाखांमध्ये आणि सर्व ग्राहकांना एकाच तारखेला जमा केलेल्या समान रकमेवर एकसारखा व्याजदर द्यावा लागणार आहे. सर्व स्मॉल फायनान्स बँकांना दररोज सकाळी 10:00 वाजेपर्यंत त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर FD व्याजदरांची यादी अपडेट करणं बंधनकारक असेल. यामागचा उद्देश पारदर्शकता वाढवणं आणि समान रकमेच्या ठेवींवर व्याजदरातील भेदभाव टाळणं हा आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट खातं असणाऱ्यांसाठीही बदल होणार आहे. 1 ऑक्टोबरपासून महिन्यातून चार वेळा रोख रक्कम काढणं मोफत असेल, त्यानंतर प्रत्येक वेळी 15 रुपये अधिक लागू GST आकारला जाईल.

जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र नोंदणीचे नियमही आता कडक होणार आहेत. जन्म किंवा मृत्यूनंतर 21 दिवसांच्या आत नोंदणी केल्यास ती सामान्य आणि पूर्ण मोफत मानली जाईल, आणि रुग्णालय किंवा महानगरपालिका/पंचायतीकडून प्रमाणपत्र सहज मिळेल. 21 दिवसांपेक्षा उशीर झाल्यास विलंब शुल्कासह प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागेल. एक वर्षानंतर पण दोन वर्षांच्या आत नोंदणी करायची असल्यास कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची मंजुरी लागेल, तर दोन वर्षांनंतर नोंदणीसाठी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असेल.

NPS सदस्यांसाठी 'NPS हेल्थ' नावाची नवी योजना 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे, ज्यात सेवानिवृत्ती बचतीसोबत सुपर टॉप-अप आरोग्य विमा पॉलिसीही मिळेल. देशभरातील अंदाजे 21.7 दशलक्ष NPS सदस्यांना याचा फायदा होऊ शकतो.

NRI विक्रेत्यांकडून मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या रहिवासी वैयक्तिक खरेदीदार आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांना (HUFs) आता TAN घेण्याची गरज भासणार नाही, ते फक्त PAN क्रमांकाने TDS कपात आणि नोंद करू शकतील. हा बदलही 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होईल.

सणासुदीच्या काळातच एलईडी टीव्ही, एअर कंडिशनर, वॉशिंग मशीन आणि इतर घरगुती उपकरणांच्या किमती 1 ऑक्टोबरपासून 5% ते 8% ने वाढणार आहेत. या वर्षातील ही तिसरी दरवाढ असेल. तांबे, पोलाद आणि कच्च्या तेलाच्या उत्पादनांच्या किमती वाढल्यामुळे आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे चलनात होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे कंपन्या हे पाऊल उचलत आहेत.

हिवाळ्यात दिल्लीतील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी 1 ऑक्टोबर 2026 पासून वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) नसलेल्या वाहनचालकांवर 10,000 रुपये दंड आकारला जाणार आहे, तसेच मोटार वाहन कायदा (सुधारणा) अंतर्गत 3 ते 6 महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. यासाठी परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांची पथकं दिल्लीच्या रस्त्यांवर आणि दिल्ली-एनसीआर सीमेवर तैनात केली जातील.

दिल्लीतील डीटीसी आणि क्लस्टर बसमधून महिलांच्या मोफत प्रवासाचे नियमही 1 ऑक्टोबर 2026 पासून बदलणार आहेत. आतापर्यंत वापरली जाणारी गुलाबी कागदी तिकिटं 30 सप्टेंबरनंतर वैध राहणार नाहीत, त्याऐवजी महिलांना 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' वापरावं लागेल. बसमध्ये चढताना हे कार्ड इलेक्ट्रॉनिक तिकीट मशीनवर (ETM) टॅप करावं लागेल; कार्ड नसल्यास मोफत प्रवासाचा लाभ मिळणार नाही आणि इतर प्रवाशांप्रमाणे तिकीट काढावं लागेल.