केवळ लग्नासाठी धर्मांतर चालणार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

केवळ लग्न करण्यासाठी धर्मांतर करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मात्र प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचा धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात नव्याने लागू करण्यात आलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ठाण्यातील एका ७० वर्षीय इस्लामी धर्मप्रचारकाने ही याचिका दाखल केली आहे. हा कायदा समाजातील धर्मनिरपेक्षता टिकवून ठेवण्यासाठी आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. बळजबरीने किंवा दबावाखाली होणाऱ्या धर्मांतरांबाबत राज्याला चिंता आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच लग्नाच्या अगदी एक दिवस आधी धर्मांतर करण्याच्या प्रथेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

या कायद्याचा उद्देश समाजाची धर्मनिरपेक्ष रचना जपणे आणि सक्तीच्या किंवा जबरदस्तीच्या धर्मांतरांना आळा घालणे हा आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. खंडपीठ म्हणाले, "हे केवळ समाजाची धर्मनिरपेक्ष रचना टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. शासनाला फक्त जबरदस्ती किंवा सक्तीच्या धर्मांतराशी संबंधित आहे. कोणालाही आपला धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु केवळ लग्नासाठी धर्मांतरास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही."

महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२६ नुसार सक्ती, फसवणूक, दबाव, प्रलोभन, चुकीची माहिती, खोटा प्रभाव किंवा विवाहाद्वारे होणारे धर्मांतर हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. या कायद्यातील कलम ६ प्रमाणे धर्मांतर करण्यापूर्वी ६० दिवस आधी प्रशासनाला सूचना देणे बंधनकारक आहे.

याचिकाकर्त्याचा आक्षेप असा आहे की, हा कायदा घटनेच्या कलम २५ अंतर्गत हमी दिलेल्या धर्मप्रसाराच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करतो. कायद्यातील काही अटींना आणि प्रलोभन या शब्दाच्या व्याख्येला त्यांनी आव्हान दिले आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील युसूफ मुच्छला, मतीन शेख, एजाज मकबूल आणि शाहिद नदीम न्यायालयात हजर होते. त्यांनी कायद्याच्या कलम २(अ) मधील आमिष या व्याख्येला आव्हान दिले. तसेच कलम ६ आणि ७ अंतर्गत ठरवलेल्या कठोर धर्मांतरपूर्व प्रक्रियांवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.