सैदोंगरमधील जंगलतोडीवरून वाद पेटला; १५ हजार कोटींच्या वीज प्रकल्पावरून राजकारण तापले

कर्जत तालुक्यातील सैदोंगरच्या जंगलात करवतींचा आवाज घुमतोय आणि त्याबरोबर राज्याचे राजकारणही तापत चालले आहे. गुजरातच्या टोरेंट पॉवर कंपनीचा पाली तर्फे कोटवाळ खलाटी येथे १५ हजार कोटी रुपयांचा जलविद्युत प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यावरून गावकरी, पर्यावरणप्रेमी आणि विरोधी पक्षाचे नेते संतापले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा प्रकल्प स्वच्छ ऊर्जेसाठी गरजेचा आहे आणि विरोधक फक्त राजकारण करत आहेत.

या प्रकल्पासाठी ६४० हेक्टर वनजमीन आणि २३० हेक्टर खासगी जमीन लागणार आहे. परिसरातील शेतकरी आणि गावकऱ्यांचा याला तीव्र विरोध आहे. वनजमिनीवर आता जी झाडे तोडली जात आहेत, ती गावकऱ्यांनी स्वतः श्रमदानातून लावली आणि जगवली होती, असे स्थानिक सांगतात. बुडीत क्षेत्रातली तीच झाडे आता नष्ट होत आहेत, याची त्यांना खंत आहे.

वृक्षतोडीच्या वेळेबद्दलही आरोप होत आहेत. प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३ नोव्हेंबरला येण्याची चर्चा आहे आणि ते जागेची हवाई पाहणी करू शकतात. त्यामुळे कुठलाही अडथळा दिसू नये म्हणून कंपनी प्रशासनाने घाईघाईने झाडे तोडली, असा आरोप आहे. सैदोंगरच्या जंगलात शंभर वर्षे जुनी झाडे इलेक्ट्रिक कटरने तोडली जात असून ओंडके नेण्यासाठी कामगार लावले आहेत, असे सांगितले जाते.

शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते आदित्य ठाकरे यांनी घटनास्थळी जाऊन वृक्षतोडीला विरोध नोंदवला. ६ ते ७ लाख झाडे तोडली जाणार असल्याने संतापलेल्या ठाकरे यांनी फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली आणि सरकारला महाराष्ट्राचे वाळवंट करायचे आहे का, असा सवाल केला. "तुम्ही मेगावॅट तयार करत आहात की महाराष्ट्र उद्ध्वस्त करत आहात? विकास टिकाऊ असला पाहिजे," असे ते म्हणाले आणि गावकऱ्यांसाठी पारदर्शक जनसुनावणीची मागणी केली. खोटे चित्र उभे करण्यासाठी सरकार ५०० कोटी रुपये जाहिरातबाजीवर खर्च करत असल्याची खिल्ली उडवत, स्थानिक आमदारांनी जनहितापेक्षा कंपन्यांच्या हव्यासाला झुकते माप दिल्याचे त्यांनी म्हटले. आंदोलन करणाऱ्या स्थानिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे बुधवारी या जागेला भेट देणार असून विरोध आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या प्रकल्पावर हल्ला चढवला. भीमाशंकर परिसरातील सुमारे ६०० एकरवरील जंगलतोडीशी त्यांनी हा प्रकल्प जोडला. गुजरातच्या उद्योगपतींसाठी जंगले संपवली जात आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. गुजरातच्या कंपनीच्या प्रकल्पासाठी इतके जंगल का साफ करायचे, ओसाड जमीन का निवडली नाही, असे त्यांनी विचारले. ९० हजार झाडे लावण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आज तोडल्या जाणाऱ्या जुन्या जंगलातील जैवविविधतेची भरपाई नवी रोपे लगेच करू शकतात का, असे ते म्हणाले. या भागात शेकरूसारखे वन्यजीव आहेत आणि अनेक नद्यांचा उगमही येथेच आहे. पर्यावरणाचा समतोल बिघडेल आणि दूरगामी परिणाम होतील, असा इशारा देत त्यांनी आंदोलन करणार असल्याचे सांगितले.

अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी याहून कठोर भूमिका घेतली. कुठल्याही प्रकल्पासाठी एकही झाड तोडू नये, असे ते म्हणाले. नदीतील ५० प्रकारचे मासे, साप आणि गरुडासारखे पक्षी यांना न्याय कोण देणार, असा प्रश्न त्यांनी केला. वन्यजीवांच्या वतीने अशा प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्राने एकत्र यावे, असे आवाहन करून, निसर्गाचे नुकसान करणाऱ्या कंपन्यांशी सामंजस्य करार करू नयेत, अशी भावनिक विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली. एकही झाड न तोडता विकास झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

काँग्रेसचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी दुटप्पीपणाकडे बोट दाखवले. भीमाशंकरला प्रकल्पांसाठी आणि नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी झाडांची कत्तल होत आहे, असे ते म्हणाले. पण महत्त्वाकांक्षी पुणे-नाशिक थेट रेल्वे मार्ग मात्र चार "छत्र्यां"वर परिणाम होण्याच्या शक्यतेमुळे अडवला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "हा कुठला विकासाचा न्याय?" असा त्यांचा सवाल आहे. उत्तर महाराष्ट्राची दळणवळण सुविधा, उद्योग, व्यापार आणि रोजगार यांना गती देणारा हा रेल्वे मार्ग महत्त्वाचा दुवा आहे, असे सांगून सामान्य माणसाच्या विकासाला प्राधान्य कधी मिळणार, असे त्यांनी विचारले.

फडणवीस यांनी ही टीका फेटाळली आहे. विरोधकांनी मांडलेले सर्व मुद्दे त्यांनी खोडून काढले आणि ते केवळ राजकारण करत असल्याचे म्हटले. टोरेंट पॉवरच्या सैदोंगर येथील ३,००० मेगावॅटच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी वन विभागाने सह्याद्रीच्या जंगलातील ३२,४९० झाडे तोडण्यास मंजुरी दिल्याची बातमी आल्यानंतर प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांबद्दल प्रश्न वाढले. प्रकल्पाचे समर्थन करताना फडणवीस म्हणाले की, कोळशावरील औष्णिक प्रकल्पांतून ३,००० मेगावॅट वीज तयार केली तर रस्त्यावरील ४० लाख वाहनांइतके प्रदूषण होईल. औष्णिक वीजनिर्मितीला दरवर्षी १९ अब्ज घनफूट पाणी लागते, ते पंप स्टोरेज प्रकल्पामुळे वाचवता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

माध्यमांसमोर त्यांनी आपला तर्क मांडला. महाराष्ट्राने मोठी सौर ऊर्जा क्षमता उभारली आहे, पण संध्याकाळी ५ नंतर सौर ऊर्जा कमी मिळते आणि नेमकी तेव्हाच मागणी वाढते. ती मागणी कोळशावरील औष्णिक वीजेतून भागवली तर प्रदूषण वाढते, म्हणून पंप स्टोरेजमधून स्वच्छ ऊर्जा मिळणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्र पंप स्टोरेज प्रकल्पांचे केंद्र बनत असून उद्योगांची वाढती ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी असे प्रकल्प हवेत, असेही त्यांनी जोडले. ३,००० मेगावॅट औष्णिक वीजेचे प्रदूषण भरून काढण्यासाठी पूर्ण वाढलेली २८ कोटी झाडे लावावी लागतील, असा दावा त्यांनी केला. या प्रकल्पातील स्वच्छ ऊर्जेमुळे औष्णिक वीजनिर्मितीची गरज कमी होईल आणि प्रदूषण टळेल, असे ते म्हणाले.

गावकऱ्यांच्या चिंतेबद्दल फडणवीस म्हणाले की, प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत असेल तर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल आणि मार्ग काढला जाईल. आता संघर्ष स्पष्ट झाला आहे. प्रकल्पामुळे पाणी वाचते आणि प्रदूषण घटते, असे सरकार सांगते. शंभर वर्षांचे जंगल रोपांनी भरून निघत नाही, असे गावकरी, वन्यजीवप्रेमी आणि विरोधक म्हणतात.