इन्स्टाग्राम रीपोस्ट प्रकरणात पुण्याच्या विद्यार्थिनीवरील गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला

भारत-पाकिस्तान संघर्षाशी संबंधित इन्स्टाग्राम रीपोस्टवरून अभियांत्रिकीची विद्यार्थिनी खदीजा शहाबुद्दीन शेख हिच्याविरुद्ध दाखल झालेला एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. आरोपित गुन्ह्यांचे घटक सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे साहित्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई/पुणे, 27 ऑक्टोबर 2026.

न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी सांगितले की, एखाद्या पोस्टमुळे कुणाला राग येण्याची किंवा नाराजी वाटण्याची शक्यता असणे हे फौजदारी कारवाईसाठी स्वतःहून पुरेसे कारण नाही. लावलेल्या दंडात्मक तरतुदींच्या अटी आरोपांतून पूर्ण व्हायला हव्यात, असेही ते म्हणाले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 7 मे 2025 रोजी सोशल मीडियावर लक्ष ठेवणाऱ्या एका पोलीस अधिकाऱ्याला शेख हिने रीपोस्ट केलेली एक पोस्ट दिसली. त्या पोस्टला जातीय रंग असून त्यामुळे तणाव निर्माण होऊन सार्वजनिक शांतता बिघडू शकली असती, असा आरोप फिर्यादी पक्षाने केला. मात्र ही पोस्ट आदेशात दिलेली नाही.

शेख ही पोस्टची मूळ लेखिका नव्हती, असे न्यायालयाने नोंदवले. तपास यंत्रणेने सांगितले नसतानाही तिने दोन तासांच्या आत ती रीपोस्ट काढून टाकली. तसेच तिने जाहीरपणे पश्चात्ताप व्यक्त केला आणि माफीही मागितली, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

ही पोस्ट वादग्रस्त होती आणि धार्मिक समुदायांमध्ये अशांततेची भीती निर्माण करण्याची क्षमता तिच्यात असू शकली असती, असे न्यायाधीशांनी म्हटले. गुन्ह्याचे आवश्यक घटक सिद्ध होत असतील तर अशा मजकुराचे रीपोस्ट करणेही फौजदारी जबाबदारीला कारणीभूत ठरू शकते, असेही त्यांनी नोंदवले.

मात्र या प्रकरणात आवश्यक गुन्हेगारी हेतू किंवा जाणीव दाखवणारे ठोस साहित्य न्यायालयाला आढळले नाही. या रीपोस्टमुळे जातीय अशांततेची किंवा इतर बेकायदेशीर कृतीची कोणतीही घटना घडल्याचेही आपल्यासमोर आणले गेले नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. पोस्ट काढून टाकणे, माफी मागणे आणि कायद्यातील अटी सिद्ध करणारे विशिष्ट साहित्य नसणे, या सर्वांसोबत न्यायाधीशांनी या बाबीचाही विचार केला.

शेख हिच्या वकील फरहाना शाह यांनी युक्तिवाद केला की, त्यांच्या अशिलाने दुसऱ्या कुणीतरी तयार केलेला मजकूर फक्त रीपोस्ट केला होता आणि खटला पुढे चालू राहिल्यास तिच्या करिअरवर परिणाम होईल. एफआयआर पुणे शहर पोलिसांच्या कोंढवा पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवला गेला, त्याच दिवशी म्हणजे 9 मे 2025 रोजी शेख हिला अटक झाली, असेही त्यांनी सांगितले.

अर्जाला विरोध करताना अतिरिक्त सरकारी वकील अमित ए. पालकर यांनी युक्तिवाद केला की, रीपोस्ट केल्यामुळे तो मजकूर लोकांसमोर येतो आणि पोस्ट काढून टाकणे किंवा माफी मागणे यांमुळे फौजदारी जबाबदारी आपोआप संपत नाही.

शेख ही माहिती तंत्रज्ञान शाखेत अभियांत्रिकीची पदवी घेत आहे, तिच्यावर यापूर्वी कोणताही गुन्हा नाही आणि तिने काही काळ कोठडीत घालवला आहे, असे न्यायालयाने नोंदवले. रीपोस्ट आणि एफआयआर नोंदवणे यांच्यात सुमारे दोन दिवसांचे अंतर असले, तरी त्यामुळे स्वतःहून खटला बेकायदेशीर ठरत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

या एफआयआरमध्ये भारतीय न्याय संहितेतील काही तरतुदी लावण्यात आल्या होत्या. त्यात भारताचे सार्वभौमत्व धोक्यात आणणाऱ्या कृती, गटांमध्ये वैर वाढवणे आणि धार्मिक भावना दुखावण्याच्या हेतूने केलेल्या जाणीवपूर्वक कृती यांच्याशी संबंधित तरतुदींचा समावेश होता.