पुरंदर विमानतळाच्या कामाला गती, सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया MADC कडून सुरू

पुणे : पुरंदर येथे प्रस्तावित असलेल्या छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाला आता पुढची गती मिळाली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (MADC) सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा सल्लागार विमानतळाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी (DPR) आवश्यक असलेली सर्वेक्षणे करणार आहे.

फक्त सर्वेक्षणेच नाहीत, तर तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्यातही हा सल्लागार मदत करणार आहे, असे MADC ने सांगितले. विमानतळ उभारणीची निविदा निघेपर्यंतची निविदा प्रक्रियाही सल्लागार हाताळणार आहे. म्हणजेच अहवालाच्या तयारीपासून ते बांधकामाची निविदा काढण्यापर्यंतच्या टप्प्यात सल्लागाराची भूमिका महत्त्वाची असेल.

MADC चे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांनी X वर याबाबतची माहिती दिली. पुरंदर विमानतळाचे काम पुढे सरकत आहे आणि सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

हे विमानतळ पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये होणार आहे. ही गावे आहेत पारगाव, कुंभारवळण, वनपुरी, एखतपूर, उदाचीवाडी, मुंजवडी आणि खानवडी. या गावांमध्ये जमीन संपादनाचे कामही सुरू आहे.

या गावांतील जमिनीची व्यवहार्यता MADC ने आधीच तपासली आहे. आता अंतिम DPR तयार करण्यासाठी आणखी सर्वेक्षणे आणि तांत्रिक अभ्यास केले जातील, म्हणजे प्रकल्प प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात जाऊ शकेल.

प्रस्तावित सर्वेक्षणांमध्ये topographical, geotechnical, hydrological आणि cartographic अशा चार प्रकारच्या पाहण्यांचा समावेश आहे. त्यातून जमिनीची उंची आणि चढउतार समजतील. माती आणि खडकाचे स्वरूप कसे आहे आणि जमीन किती वजन पेलू शकते, हेही कळेल. नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह आणि पुराचा धोका यांचीही नोंद केली जाईल, तसेच विमानतळाच्या जागेचे तपशीलवार नकाशे तयार होतील.

या निष्कर्षांच्या आधारे धावपट्टी, टर्मिनल इमारत, अंतर्गत रस्ते आणि पाण्याचा निचरा करणारी व्यवस्था, तसेच विमानतळाच्या इतर सुविधांचे नियोजन ठरणार आहे.

अभियांत्रिकी अभ्यास आणि तांत्रिक सर्वेक्षणांची नेमकी व्याप्ती काय असेल, ती निविदा कागदपत्रांमध्ये स्पष्ट केली जाईल, असे MADC च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सल्लागाराची नेमणूक झाल्यावर सर्वेक्षणे केली जातील आणि DPR अंतिम होण्यापूर्वी त्यांच्या निष्कर्षांचे विश्लेषण होईल. त्यानंतर पुढच्या नियोजनाचा आणि बांधकामाच्या निविदेचा मार्ग मोकळा होईल.