पुरंदर विमानतळाचे काम पुढे सरकले, सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया MADC ने सुरू केली

पुणे, 23 ऑक्टोबर 2026: पुरंदर येथे प्रस्तावित असलेल्या छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाला पुढे नेण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (MADC) पाऊल उचलले आहे. विमानतळाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल म्हणजेच DPR तयार करण्यासाठी लागणारी सर्वेक्षणे करणारा सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया कंपनीने सुरू केली आहे.

MADC चे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांनी X वर याबद्दल माहिती दिली. पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाचे काम पुढे सरकत असून सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

हा सल्लागार फक्त सर्वेक्षणापुरता मर्यादित राहणार नाही. तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यासातही तो मदत करेल. तसेच विमानतळाच्या बांधकामाची निविदा निघेपर्यंत निविदा प्रक्रिया सांभाळण्याचे कामही त्याच्याकडे असेल, असे MADC ने सांगितले.

प्रस्तावित विमानतळ पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये उभे राहणार आहे. पारगाव, कुंभारवळण, वनपुरी, एखतपूर, उदाचीवाडी, मुंजवडी आणि खानवडी ही ती गावे आहेत. या गावांमधील जमीन संपादनाची प्रक्रियाही सुरू आहे.

या सात गावांतील जमिनीची व्यवहार्यता तपासणी MADC ने आधीच केली आहे. आता अंतिम DPR तयार करण्यासाठी आणि प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणखी सर्वेक्षणे आणि तांत्रिक अभ्यास करावे लागतील. तो या कामाचा पुढचा टप्पा असेल.

प्रस्तावित सर्वेक्षणांमध्ये स्थलाकृतिक (topographical), भूतांत्रिक (geotechnical), जलशास्त्रीय (hydrological) आणि नकाशाशास्त्रीय (cartographic) पाहणीचा समावेश आहे. यातून जमिनीची उंची आणि चढउतार, माती आणि खडकाचे स्वरूप, जमिनीची भार पेलण्याची क्षमता, पाणी वाहून जाण्याचे नैसर्गिक मार्ग आणि पुराचा धोका समजेल. याशिवाय प्रस्तावित विमानतळाच्या जागेचे सविस्तर नकाशेही तयार केले जातील.

या पाहणीतून मिळणारी माहिती धावपट्टी, टर्मिनल इमारत, अंतर्गत रस्ते, पाणी निचऱ्याची व्यवस्था आणि विमानतळाच्या इतर सुविधांचे नियोजन करण्यासाठी तांत्रिक आधार ठरेल.

MADC च्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अभियांत्रिकी अभ्यास आणि तांत्रिक सर्वेक्षणांची व्याप्ती म्हणजे नेमकी कोणती कामे करायची, हे निविदा कागदपत्रांमध्ये नमूद केले जाईल. सल्लागार नेमल्यानंतर सर्वेक्षणे होतील आणि त्यांच्या निष्कर्षांचे विश्लेषण केले जाईल. त्यानंतरच DPR अंतिम होईल आणि पुढील नियोजनाचा तसेच बांधकामाच्या निविदेचा मार्ग मोकळा होईल.