विश्रामगृहात रात्री मोबदला वाटल्याचा आरोप, पुरंदर भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी फेटाळला

पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात आली आहे. नेमक्या याच वेळी मोबदला वाटपावरून आरोप आणि प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. दिवसा शेतकऱ्यांची संमती, हरकती आणि दावे यांवर सुनावणी घेतली जाते आणि रात्री शासकीय विश्रामगृहात काही शेतकऱ्यांना परस्पर मोबदला दिला जातो, असा आरोप होत आहे. तालुक्यात या प्रकाराची चर्चा आहे, पण भूसंपादन अधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.

विमानतळ प्रकल्पासाठी वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, खानवडी, एखतपूर, मुंजवडी आणि पारगाव या सात गावांतील सुमारे तीन हजार एकर जमीन घेतली जात आहे. त्यापैकी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना दहा टक्के मोबदला देण्यासाठी वनपुरी-उदाचीवाडी येथील सुमारे ६२५ एकर क्षेत्राचे वेगळे भूसंपादन सुरू आहे.

अनेक कुटुंबांमध्ये जमिनीच्या वाटणीवरून आपापसात वाद आहेत. भाऊ, बहिणी, आत्या, मामा, चुलतभाऊ, जावई किंवा मुली यांच्यात हक्क आणि वाटणीबाबत एकमत होत नाही. त्यामुळे काही कुटुंबे न्यायालयात गेली आहेत आणि काही प्रकरणांत संमतीची प्रक्रिया लांबली आहे. याच दरम्यान काही प्रकरणांत मध्यस्थ आणि वकील यांच्यामार्फत परस्पर मोबदला मिळवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचेही आरोप केले जात आहेत. दिवसा दावे आणि हरकतींवर सुनावणी, तर रात्री काही प्रकरणांतील मोबदल्याचे व्यवहार विश्रामगृहात, अशी चर्चा असल्याचा दावा स्थानिक लोक करत आहेत.

या आरोपांवर पांढरे यांनी खुलासा केला. विमानतळ प्रकल्पाबद्दल अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात शंका आहेत. मिळालेल्या मोबदल्याचा वापर कसा करायचा, याबद्दल मार्गदर्शन घेण्यासाठीही ते भेटायला येतात, असे त्यांनी सांगितले. सरकारी कामाची वेळ संपल्यानंतरही शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद असतो आणि ते आग्रह धरतात, म्हणून आपण थांबून त्यांच्या शंका आणि प्रश्न सोडवतो, असे ते म्हणाले.

"संध्याकाळी सहापर्यंत कामकाजाची वेळ असली, तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमुळे उशिरापर्यंत मार्गदर्शन करावे लागते. यामागे अन्य कोणताही हेतू नाही. उर्वरित शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर संमती देऊन शासनाला सहकार्य करावे," असे पांढरे यांनी स्पष्ट केले.

या आरोपांची अधिकृत चौकशी सुरू झालेली नाही, तसेच अनियमित व्यवहार झाल्याचा कोणताही ठोस निष्कर्षही समोर आलेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण येते का किंवा तपास केला जातो का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

याशिवाय भूसंपादनाची माहिती देणाऱ्या एका स्थानिक पत्रकारावरही आरोप झाले आहेत. हा पत्रकार अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहून आंदोलने, तक्रारी आणि विरोध करणाऱ्या लोकांची माहिती प्रशासनाला देतो, असे म्हटले जात आहे. काही नागरिक त्याला 'खबरी' म्हणतात, असाही दावा करण्यात आला आहे. या आरोपांना स्वतंत्र पुष्टी मिळालेली नाही, त्यामुळे त्यांना आरोप म्हणूनच पाहिले पाहिजे.