पुण्याच्या जादा पाणीउपशावर शेतकरी उच्च न्यायालयात; पालिका, जलसंपदा विभागाला नोटीस

पुणे शहर आमचे पाणी पितेय आणि बदल्यात विष परत पाठवतेय, असा आरोप पुण्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका (PMC) आणि जलसंपदा विभागाला नोटीस बजावली आहे. शहर मंजूर प्रमाणापेक्षा खूप जास्त पाणी उचलते आणि औद्योगिक रसायनांमिश्रित, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नद्या आणि शेतीच्या कालव्यांत सोडते, असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे.

ही याचिका शेतकरी विठ्ठल जारड आणि पुण्याच्या ग्रामीण भागातील इतर बाधित शेतकऱ्यांनी दाखल केली आहे. महापालिका ग्रामीण भागातील लोकांच्या उपजीविकेपेक्षा शहराच्या गरजांना प्राधान्य देते, असा त्यांचा आरोप आहे. दोन्ही प्रतिवादींनी पुढील सुनावणीपूर्वी, म्हणजे १७ डिसेंबरपर्यंत, सविस्तर उत्तर दाखल करावे, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

याचिकेनुसार जलसंपदा विभागाने पुणे शहराला वर्षाला १३.५ TMC पाण्याचा कोटा दिला आहे. शहराची लोकसंख्या आता ८० लाखांच्या पुढे गेली असून महापालिकेची मागणी वर्षाला २० TMC च्या वर गेली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

महापालिका १० टक्के पाणीकपात लागू केल्याचा दावा करते, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे, असे शेतकरी सांगतात. मर्यादेपेक्षा रोज सुमारे १,५५० दशलक्ष लिटर (MLD) जास्त पाणी उचलले जात असल्याचा आरोप आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी पडताळलेल्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार पाणीवापर मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणानेही (MWRRA) निर्देश दिले, तरीही जादा उपसा सुरूच आहे, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांना न्यायालयात यावे लागले.

वाद फक्त पाण्याच्या प्रमाणाचा नाही. आधीच्या करारांनुसार महापालिकेने मुंढवा जॅकवेल प्रकल्पातून शहराच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करायची होती आणि मगच ते पाणी शेतीसाठी खाली सोडायचे होते. त्याऐवजी औद्योगिक रसायनांमिश्रित कच्चे सांडपाणी थेट नद्यांत आणि शेतांच्या पाटांत सोडले जात असल्याचा आरोप याचिकेत आहे. या दुर्गंधीयुक्त, रसायनमिश्रित पाण्यामुळे सुपीक जमिनीचे मोठे पट्टे खारवट होऊन लागवडीला निरुपयोगी झाले आहेत, हंगामी पिके नष्ट झाली आहेत आणि छोट्या शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे, असेही म्हटले आहे.

दरम्यान, कायदेशीर दबाव वाढत असताना महापालिकेने पाण्याची नासाडी रोखण्यासाठी पावले उचलली आहेत. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांनी खासगी इमारतींचे बांधकाम आणि रेडी-मिक्स काँक्रीट (RMC) प्रकल्पांसाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यास मनाई करणारा आदेश काढला आहे. अशा व्यावसायिक वापरासाठी आता सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांतील (STP) प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे बंधनकारक आहे.

आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने दंड जाहीर केला आहे. अनधिकृत नळजोडणीसाठी ५,००० रुपये दंड आणि जोडणी तत्काळ तोडणे, पाण्याची टाकी ओसंडून वाहिल्यास १,००० रुपये, व्यावसायिक पाण्याच्या टँकरमधून गळती झाल्यास १०,००० रुपये, तसेच गुरुवारसारख्या पाणीकपातीच्या दिवशी वाहन धुण्याची केंद्रे किंवा जलतरण तलाव चालवल्यास १०,००० रुपये दंड आहे.

वाढत्या शहरांचा आजूबाजूच्या ग्रामीण भागाच्या साधनसंपत्तीवर ताण येत असल्याचा संघर्ष या प्रकरणातून समोर येतो. पारंपरिक सिंचन हक्क योग्य नुकसानभरपाई किंवा पर्यावरण संरक्षणाशिवाय हिरावून घेतले जात आहेत, असे शेतकरी म्हणतात. राज्यभरातील शेतकरी संघटना या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल महापालिकांची पाण्याबाबतची जबाबदारी, लोकसंख्येशी निगडित कोटा आणि सांडपाणी प्रक्रियेची सक्ती यांबाबत राज्यभर पायंडा ठरू शकतो.